NSUI: अब राजस्थान का हर बच्चा बनेगा IAS-IPS, CM गहलोत ने की ये बड़ी घोषणा

Jaipur news: NSUAI जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीवन की एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई. चित्रों के माध्यम से सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल जुडे.

Jaipur news: NSUI का स्थापना दिवस आज समारोहपूर्वक मनाया गया. स्थापना दिवस पर राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद पार्क में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीवनी पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई. इसी के साथ ही सरकार के विकास कार्यों की जानकारी भी चित्रों के माध्यम से दी गई. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल जुडे. इसी के साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय के ए.पी.टी.सी. सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने करा. इसके साथ ही कार्यक्रम में जलदाय मंत्री महेश जोशी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजीव जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे. 

इंदिरा गांधी ने  करा था NSUI का गठन 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा मेरी राजनीतिक और सामाजिक शुरुआत एनएसयूआई से हुई थी. मैं कभी एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा था, इसी के साथ ही जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, एनएसयूआई द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए मैं राजस्थान का तीन बार मुख्यमंत्री बना जो कि एनएसयूआई के लिए बड़े ही गर्व की बात है. इंदिरा गांधी ने एनएसयूआई का गठन करा था, तब से ही एनएसयूआई सामाजिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभाता आ रहा है, और आगे भी निभाएगा. 

बड़ी पहल- UPSC की फ्री कोंचिग
उन्होंने बताया राजस्थान विश्वविद्यालय में अब IAS और IRS जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की निशुल्क क्लासेस लगेगी. यूनिवर्सिटी के एपीटीसी सेंटर में यह कक्षाएं संचालित होंगी. यहीं से प्रदेश के अन्य सरकारी कॉलेजों में भी सेटेलाइट कक्षाएं चलेंगी. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए 24 अप्रैल से विशेष शिविर लगाए जाने का जिक्र करते हुए एनएसयूआई से सहयोग करने की बात कही. राजस्थान विश्वविद्यालय में बीते 44 वर्षों से चल रहे एपीटीसी सेंटर का अब 21 लाख से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा. वहीं राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की पहल पर इसी एपीटीसी सेंटर से विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में सेटेलाइट कक्षाओं की शुरुआत की गई. 

CM की PM से मांग- लाएं "राइट टू सिक्योरिटी एक्ट"
नियमित कक्षाएं यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो जाने के बाद 1 मई से लगेंगी. इस दौरान उन्होंने अनुप्रति योजना के तहत 30 हजार निर्धन छात्रों को दी जा रही कोचिंग क्लासेज, 500 छात्रों को विदेश भेजने का फैसला, बुजुर्गों और निशक्त जनों को पेंशन महिलाओं के लिए उड़ान योजना प्रदेशवासियों के लिए चिरंजीवी बीमा योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री से मांग की है कि पार्लियामेंट में राइट टू सिक्योरिटी एक्ट लेकर आएं. गहलोत ने कहा कि 1998 में प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय थे. आज 91 विश्वविद्यालय है. प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एक आईटीआई और एक नर्सिंग कॉलेज है. राजस्थान में एम्स, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, आरयूएचएस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, मीडिया यूनिवर्सिटी आज सभी राजस्थान में मौजूद है. 

CM ने इस कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 5 साल में 303 नए कॉलेज खोल दिए, जबकि 70 साल में 250 कॉलेज थे. युवाओं को रोजगार के लिए मेगा जॉब फेयर, यूथ हॉस्टल, भर्ती परीक्षाओं के लिए बार-बार फीस नहीं भरनी जैसी घोषणा की गई. जबकि आज प्रदेश इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. उन्हें एडमिशन के लिए मौका नहीं मिल पा रहा. लॉटरी निकालनी पड़ रही है. इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स के 10 हजार पदों पर भर्ती कर रहे हैं. एनएसयूआई स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कई गांव तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती है. 

इस योजना पर 600 करोड रुपए खर्च 
NSUI योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे, इसके लिए इस काम को हाथ में लें और आमजन तक इसकी जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था करें. रक्षाबंधन पर 40 लाख परिवारों की महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाओं के साथ मोबाइल फोन दिए जाएंगे. इस योजना पर 600 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं. अपने उद्बोधन के आखिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा एनएसयूआई का जो पौधा रोपा था आज वो वट वृक्ष बन गया है. ऐसे में उन्होंने 24 अप्रैल से प्रदेश की नई योजनाओं से जुड़ने के लिए शुरू होने वाले विशेष शिविर से लोगों को जोड़ने के लिए एनएसयूआई का आह्वान किया. साथ ही कहा कि सरकार का महंगाई, नौकरी पर फिक्स है. प्रदेश शांति भाईचारा रहे, इसको लेकर के पीस एंड नॉनवॉयलेंस विभाग खोलने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है. 

कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कही ये बात
इससे पहले कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने राजस्थान विश्वविद्यालय में संचालित एपीटीसी सेंटर के लिए 21 लाख रुपए और इसी तरह हवामहल विधानसभा क्षेत्र में संचालित 5 सरकारी महाविद्यालयों के लिए भी 21-21 लाख रुपए विधायक कोष से देने की घोषणा की. साथ ही प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े ज्वलंत मुद्दे राइट टू हेल्थ बिल( RIGHT TO HEALTH BILL)को लेकर कहा कि सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि अस्पताल खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे. और लोग भी उन्हीं अस्पतालों में जाएंगे जहां आरटीएच लागू होगा. विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने एनएसयूआई के स्थापना दिवस के मौके पर विधायक कोष से ये राशि देने का ऐलान किया.