Jaipur: हड़ताली कर्मचारियों से निगम प्रबंधन की पहली वार्ता विफल, गड़बड़ाया विद्युत तंत्र

Jaipur News Today: राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर जयपुर के जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक के पास शुरू हुआ महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा. इसमें प्रदेश भर के करीब 20 हजार से अधिक कर्मचारी मौजूद थे. इससे प्रदेश का बिजली तंत्र गड़बड़ा गया है.

Jaipur News: राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर जयपुर के जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक के पास शुरू हुआ महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा. इसमें प्रदेश भर के करीब 20 हजार से अधिक कर्मचारी मौजूद थे. 

महापड़ाव के तीसरे दिन निगम प्रबंधन द्वारा आंदोलनकारियों को वार्ता के बुलाया गया. शाम 4 बजे शुरू हुई वार्ता करीब 1 घंटे चली, जिनसे निगम प्रबंधन ने मांगों पर सहमति जताई और जल्द मांगें पूरी करने का निर्णय लिया, लेकिन आंदोलनकारी नेताओं ने मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं करने के कारण वार्ता को छोड़ दिया, जिससे पहले दौर की वार्ता विफल हुई. 

राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने मांगें पूरी नही होने तक और लिखित आदेश जारी नहीं होने तक महापड़ाव जारी रखने का निर्णय लिया. महापड़ाव को राजस्थान राज्य विद्युत मंत्रालयिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष लिखमाराम जाखड़ प्रतिनिधित्व मंडल के साथ महापड़ाव के समर्थन के पहुंचे.

इन मांगों को लेकर डाला जा रहा है महापड़ाव
21 से जयपुर में होने वाले महापड़ाव में पुरानी पेंशन की विसंगति को दूर करने की मांग के साथ-साथ एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण करने, नये केडर का ऑप्शन ले चुके टेक्निकल हेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की भाँति फिक्सेशन डेट ऑफ जॉइनिंग से करने, दिसम्बर 2015 में हुई टूल डाऊन हड़ताल से पीड़ित प्रसारण निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई समस्त दमनात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने की मांग है.

महापड़ाव डाले लोगों की ये भी हैं मांगें
इनके साथ ही नए केडर में ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को पुराने केडर में 01.04.2018 और 01.04.2019 की स्थिति में प्रमोशन दिलाने, हेल्पर द्वितीय की ग्रेड पे 1750 या 1850 से बढ़ाकर 2000 करने, आरजीएचएस स्कीम को विद्युत निगमों में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान तरीके से लागू करने, आउटडोर की लिमिट राशि को राज्य सरकार के विभागों की तरह अनलिमिटेड करने, 01.01.2004 से पूर्व में नियुक्त कार्मिकों एवं विद्युत निगम पेंशनरों को भी आरजीएचएस स्कीम की सुविधा राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति दिलाने, हार्डड्यूटी अलॉउंस राशि दिलाने, बिजली कर्मचारियों के लिए बिजली फ्री करने, 12 वीं पास अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों को एलडीसी बनाया जाने, प्रसारण निगम में प्रत्येक 132 केवी जीएसएस पर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद सृजित करने की मांग रखी.