Jaipur: सरकारी छात्रावासों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की दिलचस्पी नहीं, प्रवेश के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि
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Jaipur: सरकारी छात्रावासों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की दिलचस्पी नहीं, प्रवेश के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि

Jaipur News: राजस्थान के सरकारी छात्रावासों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को बार बार एडमिशन के लिए आखिरी तारीख बढ़ानी पड़ रही है. अब एडमिशन की अंतिम तारीख 31 अगस्त की है.

Jaipur: सरकारी छात्रावासों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की दिलचस्पी नहीं, प्रवेश के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि

Jaipur News: राजस्थान के सरकारी छात्रावासों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को बार बार एडमिशन के लिए आखिरी तारीख बढ़ानी पड़ रही है. 23 मई से प्रवेश शुरू हुआ था, जिसकी अंतिम तिथि 27 जुलाई थी लेकिन प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो फिर से प्रवेश की अंतिम तारीख बढाई. अब एडमिशन की अंतिम तारीख 31 अगस्त की है.

फिर से प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ाई

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जुलाई से 31 अगस्त करने का निर्णय लिया गया है. अफसरों को विद्यार्थियों के शत प्रतिशत नामांकन करवाने के निर्देश दिए है.
उन्होंने बताया कि आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की गति बहुत धीमी होने के कारण यह निर्णय किया गया है. उन्होंने कहा की समीक्षा उपरांत ये पाया गया है कि अभी भी लगभग 50 प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया है.

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देवनारायण आवासीय विद्यालय चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर और देवनारायण आवासीय विद्यालय अंधपुरा सकरघटा करौली इसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से आरम्भ किये गये है जिनमें भी विद्यार्थीयों के प्रवेश की गति धीमी है. विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए ऑनलाईन पोर्टल 23 मई से खोला गया था, जिसकी अन्तिम तिथि 27 जुलाई थी.

उल्लेखनीय है कि विभाग के आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,आर्थिक पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अन्य गरीब वर्गों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया कर निशुल्क भोजन आवास और अध्ययन की सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है.

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