Rajasthan में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के लिए बना नया फॉर्मूला, दिल्ली में चल रहा है मंथन
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Rajasthan में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के लिए बना नया फॉर्मूला, दिल्ली में चल रहा है मंथन

राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल (Rajasthan Cabinet Expansion) की कवायद के साथ-साथ संसदीय सचिव बनाए जाने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है. 

फाइल फोटो

Jaipur : राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल (Rajasthan Cabinet Expansion) की कवायद के साथ-साथ संसदीय सचिव बनाए जाने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है. मंत्रिमंडल (Rajasthan Cabinet Expansion News) में पहली बार जीत कर आने वाले विधायकों को मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह नहीं देने के फॉर्मूले के तहत अब ऐसे विधायकों को संसदीय सचिव बनाने की तैयारी की जा रही है. यानी गहलोत-पायलट कैंप के युवा विधायकों के अलावा बसपा से आने वाले कुछ विधायकों और मंत्रिमंडल (Rajasthan Cabinet Reshuffle) में जगह नहीं हासिल करने वाले निर्दलीय विधायकों को संसदीय सचिव का पद दिया जा सकता है.

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प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार (Rajasthan Cabinet Update) के साथ ही संसदीय सचिव बनाने की कवायद भी की जा रही है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उस फार्मूले को बताया जा रहा है, जिसमें पहली बार जीत कर आए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं देने और विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियों (Rajasthan Government New Cabinet) में जगह नहीं देना शामिल है. यही वजह है कि पहली बार जीतकर आए विधायकों के अलावा निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस (Congress) में आए कुछ विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने पर को लेकर मंथन चल रहा है.

कहा जा रहा है कि इसे लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन (Ajay Maken) की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से भी चर्चा हो चुकी है. मिशन 2023 के तहत पार्टी अपने युवा विधायकों को आगे रखकर चुनाव मैदान में उतरेगी ऐसे में युवा विधायकों को सरकार में एडजस्ट करने की तैयारी है. दरअसल गहलोत सरकार में करीब 15 संसदीय सचिव बनाए जाने को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है. गहलोत-पायलट कैंप के अलावा निर्दलीय और बसपा से आए विधायकों को भी संसदीय सचिव बनाए जाने की चर्चा है. संसदीय सचिवों की नियुक्ति सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत होगी. 

कांग्रेस के नए फार्मूले के तहत इस बार पहली बार जीतकर आए विधायकों को मंत्रिमंडल (Gehlot Cabinet Latest Update) में शामिल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी है कि विधायकों को मंत्री पद के अलावा केवल संसदीय सचिव का पद दिया जा सकता है नियुक्तियों में उन्हें जगह नहीं दी जाएगी. यही वजह है कि पहली बार जीतकर आए विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें संसदीय सचिव बनाकर राज्यमंत्री का दर्जा देने की बात कही जा रही है.

संसदीय सचिवों के लिए कई विधायकों के नाम कांग्रेस गलियारों में चर्चा में है. संसदीय सचिवों में पहली बार जीतकर आए युवा विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा. इनमें पायलट कैंप के माने जाने वाले वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर  रामनिवास गावड़िया और इंद्राज गुर्जर का नाम चर्चा में है तो वहीं, गहलोत कैंप से प्रशांत बैरवा, अमीन कागज़ी, चेतन डूडी, रोहित बोहरा, सफिया जुबेर, जोगेन्दर अवाना, वाजिब अली, और गणेश घोघरा के नामों पर मंथन चल रहा है.

दरअसल प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से विधायकों से 2 फीडबैक के दौरान अधिकांश युवा विधायकों ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से युवा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की थी, जिसके बाद माकन ने मुख्यमंत्री गहलोत से चर्चा करके युवा विधायकों को संसदीय सचिवों में एडजस्ट करने की बात कही थी. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में सभी विधायकों को एडजस्ट करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है. जिसके तहत मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल और नीतियों के साथ-साथ प्रदेश में युवा विधायकों के अलावा बसपा से आए और निर्दलीय विधायकों को भी संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

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