Rajasthan: दिव्यांगों को प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा 5% आरक्षण, श्रम विभाग भेजेगा प्रस्ताव

परिवाद में ये तर्क भी दिया गया कि सरकारी नौकरियों में बहुत सीमित अवसर हैं. दिव्यांग व्यक्तियों के सामने रोजगार का भारी संकट है.

Rajasthan: दिव्यांगों को प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा 5% आरक्षण, श्रम विभाग भेजेगा प्रस्ताव
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) में गहलोत सरकार (Gehlot Government) दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला करने जा रही है. प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में दिव्यांग जनों को 5 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग (Labor and Employment Department) प्रस्ताव बनाकर जल्द ही सरकार को सौंप देगा. सरकार की मुहर के बाद में दिव्यांग जनों को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.

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बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी मिलेगा आरक्षण
बिहार की तर्ज पर राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) भी दिव्यांग जनों को प्राइवेट सेक्टर में 5 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ देगी. इसके लिए श्रम एवं रोजगार सचिव नीरज के पवन जल्द ही प्रस्ताव बनाकर सरकार को सौंपेंगे. सीएम की मुहर के बाद में जगजीत दिव्यांग जनों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का लाभ भी मिल पाएगा. 

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इस संबंध में विशेष योग्यजन न्यायालय में परिवाद दर्ज किया था. डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हेमंत भाई गोयल की परिवाद पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दिव्यांगजनों को नियोजन में 5% आरक्षण की मांग की गई थी. हेमंत भाई गोयल ने विशेष योग्यजन न्यायालय में तर्क दिया था, जब बिहार में दिव्यांग जनों को प्राइवेट सेक्टर में नियोजन में 5% आरक्षण दिया जा सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं?

दिव्यांगजनो के सामने रोजगार का संकट
परिवाद में ये तर्क भी दिया गया कि सरकारी नौकरियों में बहुत सीमित अवसर हैं. दिव्यांग व्यक्तियों के सामने रोजगार का भारी संकट है. राजस्थान में दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल विकास एवं आजीविका निगम की प्रशिक्षण योजनाओं में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, इसलिए निजी क्षेत्र में भी कार्यबल में नियोजन में पांच प्रतिशत आरक्षण किया जाए.

विशेष योग्यजन न्यायालय की ऑनलाइन सुनवाई में श्रम एंव रोजगार विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन उपस्थित हुए थे. पवन ने न्यायालय में जवाव दिया कि इस विषय में ड्राफ्ट बना कर सक्षम स्तर पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा. विशेष योग्यजन आयुक्त डाक्टर समित शर्मा ने श्रम एवं रोजगार विभाग को निर्देशित किया है कि दिव्यांग हित में इस प्रकरण में समुचित नीतिगत निर्णय लिया जाए.

सरकारी नौकरियों में मिल रहा 5% आरक्षण
राजस्थान में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण का लाभ मिल रहा है. ऐसे में अब दिव्यांगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलने से दिव्यांगजनो को आरक्षण का लाभ मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.