जयपुर में मकान और जमीन खरीदना होगा महंगा! DLC कमेटी की बैठक में हुआ अनुमोदन

Jaipur News: सरकार की स्वीकृति के बाद बढ़ी हुई डीएलसी दरें जारी कर दी जाएंगी.जयपुर कलेक्ट्र्रेट में पांच साल बाद कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक लेवल कमेटी (डीएलसी) की बैठक हुई.

Jaipur News:शहर के विकसित इलाकों में घर लेना अब और भी महंगा होगा.जयपुर में इस साल एक बार फिर डीएलसी दरों में बढ़ोतरी पर प्रस्ताव का डिस्ट्रिक लेवल कमेटी (डीएलसी)की बैठक में अनुमोदन हुआ.

सरकार की स्वीकृति के बाद बढ़ी हुई डीएलसी दरें जारी कर दी जाएंगी.जयपुर कलेक्ट्र्रेट में पांच साल बाद कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक लेवल कमेटी (डीएलसी) की बैठक हुई,जिसमें 15 फीसदी तक दरें बढ़ाने पर चर्चा के बाद अनुमोदन हुआ.

पांच साल बाद जमीनों की डीएलसी दरें निर्धारित करने के लिए जयपुर कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक लेवल कमेटी (डीएलसी) की बैठक हुई. कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जयपुर शहर में दस से पंद्रह फीसदी तक जमीनों की डीएलसी दरों को बढाने का अनुमोदन हुआ.

सर्वाधिक दरें उन जगहों की बढ़ाने का निर्णय किया गया, जहां पिछले 4-5 सालों में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन (खरीद-फरोख्त) रजिस्ट्रियां हुई हैं. कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया की सब रजिस्ट्रार से डीएलसी को लेकर तैयार करवाए गए प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में चर्चा हुई.

सबसे ज्यादा वैशाली नगर पश्चिम, जगतपुरा, चित्रकूट, कालवाड़ की कॉलोनियां, रिंग रोड, सांगानेर के पास का इलाका, टोंक रोड, दिल्ली रोड, आमेर में लोग यहां जमीनें खरीद रहे हैं.

पिछले दिनों सरकार से मिले निर्देशों के बाद सब रजिस्ट्रार से डीएलसी दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार किए थे,जिन पर आज जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई.अब अनुमोदित हुए प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास भिजवाया जाएगा.सरकार की स्वीकृति के बाद बढ़ी हुई डीएलसी दरें जारी कर दी जाएंगी.जयपुर में डीएलसी दरों में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई हैं.सबसे अधिक बढ़ोतरी शहर के विकसित इलाकों में की गई हैं.

जयपुर डीआईजी स्टाम्प अयूब खान ने बताया कि सरकार के वित्त विभाग से जो आदेश आए है.उनकी पालना रिपोर्ट में आज ये डीएलसी की बैठक हुई है.बैठक में निर्णय किया गया कि जिन स्थानों पर पिछले कुछ सालों में ट्रांजेक्शन बढ़ा है वहां डीएलसी की दरों को बढाने के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ हैं.इसके अलावा जहां कीमतें बाजार से बहुत कम है वहां दरें बढ़ाई जाएगी.

ये बढ़ोतरी 10 से लेकर 15 फीसदी तक हैं.आपको बता दें कि वित्त विभाग ने आदेश जारी करके सभी जिलों के कलेक्टर्स को 30 जून तक डीएलसी दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार करके भिजवाने के लिए कहा है.ताकि उन पर विचार-विमर्श और परीक्षण करके एक अगस्त से बढ़ाने की तैयारी कर सके.

अयूब खान ने बताया की जिन स्थानों पर डीएलसी दरें 100 के गुणांक में नहीं है और आगे-पीछे है उनको राउंड ऑफ किया जाएगा.उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि किसी जगह डीएलसी दरें माना 12 हजार 300 रुपए है तो वहां दरें 15 फीसदी बढ़ाने के बाद दरें 14145 रुपए आती है तो उन्हें राउंड ऑफ में या तो 14 हजार 100 रुपए किया जाएगा या 14200 रुपए होगा.

बैठक में शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण एरिया में कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की गई.क्योंकि अभी भी कई राजस्व ग्राम और पंचायतें ऐसी है जहां डीएलसी दरें बाजार कीमतों से बहुत कम है.इस कारण वहां बड़े ट्रांजेक्शन में न तो सरकार को रेवेन्यू मिल रहा और न ही अवाप्ति के बाद काश्तकारों को पर्याप्त मुआवजा मिल रहा.

ऐसे में इन जगहों पर कीमतों में अधिक से अधिक इजाफा किया जाएगा.गौरतलब हैं की सरकार ने 1 अप्रैल को ही डीएलसी दरों में 10 फीसदी तक का इजाफा किया था,लेकिन शहर, नगर निगम की सीमा और ग्रामीण इलाकों में अब भी जमीनों की डीएलसी दरें बाजार भाव से काफी कम है.इसे देखते हुए जिला स्तरीय कमेटी ने सभी उप पंजीयकों को अपने-अपने यहां से प्रस्ताव तैयार करवाए गए हैं.

बहरहाल, सरकार जमीन की एक बाजार कीमत निर्धारित करती है.इसे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति निर्धारित करती है.इसे डीएलसी दर कहते हैं.इसी दर पर अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है.

सरकार जमीनों का आवंटन भी करती है.हालांकि शहरी इलाकों में नगरीय निकाय (नगर पालिकाएं, हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी, विकास प्राधिकरण) अपने एरिया में आरक्षित दर पर जमीनों का आवंटन करते हैं.आरक्षित दरों में विकास शुल्क भी शामिल होता है.