Rajasthan News: इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मिलेंगे मोबाइल,10 अगस्त से शुरू होगा वितरण

Rajasthan News: राजस्थान में आखिरकार महिलाओं को मिलने वाले फ्री स्मार्टफोन का इंतजार खत्म होने जा रहा है.रक्षाबंधन से पहले यानि की 10 अगस्त से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत राजस्थान की चिरंजीवी परिवार की महिलाओं स्मार्ट फोन मिलना शुरू हो जाएगा.

Rajasthan News: अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मिलेंगे मोबाइल.जिसमें पहले चरण में सरकारी स्कूल, कॉलेज की छात्राओं,मनरेगा श्रमिकों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई हैं.प्रदेश की महिलाओं को खुश करने का यह राजनीतिक दांव जबरदस्त होगा.गहलोत सरकार फर्स्ट फेज में महिलाओं को 40 लाख फोनों का वितरण करेगी.जिनमें तीन साल का इंटरनेट फ्री होगा.

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना

इस वेलफेयर स्कीम के तहत मुख्यमंत्री गहलोत 10 अगस्त को हर घर में महिला मुखिया को फ्री स्मार्टफोन देने की सौगात देने जा रहे हैं.सरकार 10 अगस्त से जिलेवार कैंप लगाकर फोन और सिम कार्ड बांटने शुरू करेगी.इसके पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फोन बांटे जाएंगे.इसके लिए 9वीं या उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं, कॉलेज स्टूडेंट्स, विधवा या एकल नारी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 50 दिन और मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जाएगी.

इसमें सरकार 675 डेटा रिचार्ज (9 महीने यानि अप्रैल मार्च 2023 तक) के और 6125 रुपए मोबाइल फोन खरीद के डीबीटी करेगी.डिपार्टमेंट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नॉलोजी एंड कम्युनिकेशन (डीओआईटी) की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक मोबाइल खरीद के लिए सरकार मौके पर ही पैसे लाभार्थी के ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी.लाभार्थियों की सूचना उनके मोबाइल पर सरकार मैसेज के जरिए भेजेगी.फ्री मोबाइल पाने वाली 100 महिलाओं से खुद मुख्यमंत्री फोन पर बात कर बधाई देंगे.आदेशों के मुताबिक लाभार्थी को मोबाइल हैण्डसेट चुनने का ऑप्शन होगा.

इसके लिए मौके पर वोडाफोन,जीओ,एयरटेल और बीएसएनएल कंपनियों के काउंटर लगेंगे.इन पर हैण्डसेट के मॉडल रखे होंगे.जिसमें से हैण्डसेट पसंद करके लाभार्थी मोबाइल ले सकेगा.निर्धारित राशि से ज्यादा महंगा सेट अगर कोई खरीदता है, तो उसके अतिरिक्त पैसे लाभार्थी को अपनी जेब से देने होंगे.मान लीजिए सरकार की ओर से 6125 रुपए आपको डीबीटी किए और महिला 8 हजार रुपए का मोबाइल पसंद करती है तो महिला को संबंधित कंपनी को 8 हजार रुपए ही चुकाने होंगे.6125 रुपए महिला के खाते में डीबीटी हो जाएंगे और 1875 रुपए उन्हें अपनी तरफ से चुकाने होंगे.

ये रहेगी फ्री स्मार्टफोन प्रक्रिया

- जिन लाभार्थियों को पहले फेज में मोबाइल बांटे जाएंगे उनको जनआधार में रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा जाएगा।
- शिविर नगर पालिका, पंचायतों, जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस, सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजों और अन्य सरकारी ऑफिसों में लगाए जाएंगे।
- शिविर में पहुंचने पर सबसे पहले लाभार्थी की जनआधार के जरिए केवाईसी की जाएगी।
- केवाईसी पूरी होने के बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर ई-वॉलेट नहीं है तो उसे इंस्टॉल करके उसे बैंक खाते से लिंक किया जाएगा।
- शिविर में लगे मोबाइल कंपनियों के काउंटर पर हैण्डसेट दिखाए जाएंगे और जो हैण्डसेट पसंद करवाया जाएगा।
- हैण्डसेट पसंद आने के बाद खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और लाभार्थी के ई-वॉलेट में मौके से ही राशि ट्रांसफर की जाएगी।
- राशि ट्रांसफर होने के बाद लाभार्थी कंपनी को भुगतान करके मोबाइल सेट और सिम कार्ड ले सकेगा।
-सरकार 675 डेटा रिचार्ज (9 महीने) के और 6125 रुपए मोबाइल फोन खरीद के डीबीटी करेगी.

प्रथम चरण में इनको दी जाएगी प्राथमिकता

- सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं
- सरकारी उच्च शिक्षण महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं जो ग्रेजुएशन या आईटीआई कर रही हो
- विधवा व एकल नारी जो सरकार से सामाजिक पेंशन प्राप्त कर रही हो
- मनरेगा श्रमिक जिसने योजना के तहत पिछले साल 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया

यह प्रावधान भी होगा

- सिम के लिए एक साल की रिचार्ज वैल्यू सरकार वहन करेगी
- मोबाइल में सिम लॉक सिस्टम होगा, जिससे मोबाइल में उस सिम का इस्तेमाल करना ही होगा
- मोबाइल में राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी इनबिल्ट रहेगी
- तीन साल तक मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा फ्री मिलेगी

40 लाख परिवारों की महिलाओं को चुना

बहरहाल,राज्य सरकार उन सभी 1.35 करोड़ परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्ट फोन देगी.जिन्होंने चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन पहले चरण में 40 लाख परिवारों की महिलाओं को चुना है.राज्य सरकार की योजना के अनुसार स्मार्ट फोन खरीदने पर महिलाओं को तय राशि का भुगतान उनके खाते में शिविर से बाहर निकलने से पहले ही कर दिया जाएगा.मोबाइल खरीदने पर सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में डीबीटी के तहत भुगतान करेगी.ये पेमेंट मोबाइल में सिम डालते ही कुछ पलों में ही ई-वॉलेट में पहुंच जाएगा.