पूनिया ने पचपदरा घटना पर अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा-संवेदनहीन हो चुके हैं CM
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पूनिया ने पचपदरा घटना पर अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा-संवेदनहीन हो चुके हैं CM

Jaipur News: डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पचपदरा में हुई घटना को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार के पाप धुलेंगे नहीं. सरकार किस काम की है, सरकार किस नाम की है. 

पूनिया ने पचपदरा घटना पर अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा-संवेदनहीन हो चुके हैं CM

Jaipur News: पचपदरा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म एवं एसिड डालकर महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में उपनेता प्रतिपक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है. पूनियां ने सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम जो गृहमंत्री भी हैं के संभाग में महिला की इस तरह हत्या कर दी तो सवाल उठ रहा है कि सरकार किस काम की है, सरकार किस नाम की है. 

पचपदरा में महिला के साथ हुई इस नृसंश हत्या के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने बयान जारी कर कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था लगातार सुर्खियों में है, जो शांतिपूर्ण राजस्थान कभी अपनी शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता था. उसको शायद ग्रहण लग गया है, लेकिन ग्रहण से बड़ी चुनौती है लापरवाही की, अनदेखी की और कमजोर पुलिसिंग की, इसका नतीजा है राजस्थान अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में रोजाना औसतन 17 बलात्कार और 7 हत्याएं के आंकड़े से अलंकृत हैं. 

प्रदेश के पचपदरा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना हुई, एसिड से जलाकर मारा गया. यह पराकाष्ठा है कि किस तरीके से राजस्थान की मातृशक्ति पर एक चुनौती खड़ी हुई है. जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो गृहमंत्री भी हैं, उन्हीं के संभाग में यह घटना होती है, तो सवाल खड़ा होता है कि सरकार किस काम की है, सरकार किस नाम की है.

कांग्रेस सरकार का इकबाल तो खत्म हुआ ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को लांघ चुके हैं. मुख्यमंत्री में यदि गैरत और ईमान होता तो शायद राजस्थान की कानून व्यवस्था नियंत्रित होती. राजस्थान की अनेक चुनौतियों में कोई चुनौती है तो आज की तारीख में कानून व्यवस्था है. मुझे लगता है कि इस पूरी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, सरकार के पाप धुलेंगे नहीं, सरकार को चाहिए कि तत्काल दोषियों को सख्त सजा फास्ट-ट्रैक के जरिए मिले और पीड़िता के परिवार से राज्य सरकार संवाद कर उन्हें संबल दें. 

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