Rajasthan : राजस्थान में सचिवालय कर्मचारियों का जयपुर में धरना, ये है मांगें

राजस्थान में सचिवालय कर्मचारियों ने धरना दिया. जयपुर में दिए धरने में वो RGHS योजना और OPS लागू करने की मांग कर रहे है.

Jaipur news : जयपुर में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को सचिवालय परिसर में धरना दिया। सचिवालयकर्मी लंच के बाद धरने पर बैठे जो देर रात तक भी जमे रहे । हालांकि शाम को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। इस दौरान कर्मचारियों अधिकारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया. इसके बाद करीब  शाम 7 बजे मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अधिकारियों कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। 

फोरम के अध्यक्ष शिव शंकर अग्रवाल ने कहा कि राज्य कर्मचारियों  के लिए  RGHS योजना और  OPS लागू कर कर्मचारी वर्ग को व्यापक रूप से लाभ गया है और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सहानुभूतिपूर्ण रुख  का स्वागत करते हैं, लेकिन शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का हृदय स्थल है. राजस्थान सरकार के सभी नीति नियम संबंधी महत्वपूर्ण कार्य यहीं किए जाते हैं , जिससे कि जनता को उनका लाभ सही रूप में मिल सके। 

सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों का सफल क्रियान्वयन करने के लिए सचिवालय की सेवाओं को और अधिक कार्य कुशल बनाने और सुदृढ रूप देने की आवश्यकता है. इसके लिए  राजस्थान सचिवालय फोरम अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कई बार आग्रह कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है मजबूरन फोरम को धरने पर बैठना पढ़ रहा हैं। 

सचिवालय फोरम में ये संगठन शामिल

सचिवालय फोरम में करीब आधा दर्जन संगठन जिनमे सचिवालय अधिकारी कर्मचारी संघ, सचिवालय कर्मचारी संघ, सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ , सचिवालय तकनीकी कर्मचारी संघ सहित अन्य सभी संगठन शामिल हैं।  सभी संघों ने मिल कर सचिवालय फोरम बनाया है जो सभी की संयुक्त मांग को सरकार के सामने रख सके।

सचिवालय फोरम की ये मांग 

1 - राजस्थान सचिवालय सेवा के हायर सुपर टाइम स्केल के पदों का सृजन करना 
2 - राजस्थान सचिवालय सेवा के सुपर टाइम स्केल के पदों की बहाली  की जाए 
3. सहायक शासन सचिव (सहायक लोक सूचना अधिकारी) के 44 एवं अनुभाग अधिकारी के 68 नवीन पदों की वित्त स्वीकृति की मांग 
4. सचिवालय अधिकारियों -कार्मिकों की विशेष वेतन में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए 

5. शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक (अराजपत्रित) के 309 नवीन पद एवं मंत्रालयिक संवर्ग (कनिष्ठ लिपिक,वरिष्ठ लिपिक, अनुभाग अधिकारी) के 300 नवीन पद सृजित करना 
6. शासन सचिवालय में तकनीकी संवर्ग के पद विद्युत हेल्पर के 8 पद समाप्त किये गये थे, उन्हें पुनः जीवित करते हुए भर्ती हो  . जिसमे वायरमैन ग्रेड-11, लिफ्ट  ऑपरेटर के 16 रिक्त पदों, सुरक्षा प्रहरी के 29 पदों एवं वाहन चालकों के 7 रिक्त पदों को भर्ती  की जाए 
7. सहायक कर्मचारी से लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर एक बारीय पदोन्नति हेतु कोटा 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक निर्धारित कर पदोन्नति की जाये।
8. सचिवालय मंत्रालयिक सेवा में लिपिक ग्रेड द्वितीय के 423 पदों (वित्त विभाग से स्वीकृत) पर CET के उपरान्त सचिवालय के लिए अलग से मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए  , शासन सचिवालय और  अधीनस्थ कार्यालय में मंत्रालयिक सेवा नियम अलग-अलग है, ऐसे में अलग से मुख्य परीक्षा के आयोजन से सचिवालय को कार्मिक शीघ्र मिल पायेंगे . इसी प्रकार सहायक कर्मचारी संवर्ग के लिए  500 रिक्त पदों को शीघ्र भरने की महत्ती आवश्यकता है 
9. सचिवालय सेवा के सभी संवर्गों  के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में एक बारीय पूर्ण शिथिलन प्रदान कर सभी पदों पर पदोन्नति के खाने की आवश्यक कार्यवाही की जाती है
10. पूर्ण पेंशन योग्य सेवा 28 वर्ष से कम कर 15 वर्ष किया जाये, जिससे राजस्थान के सभी कार्मिकों को OPS का पूर्ण लाभ मिल सके