केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Rajasthan को दिखाया अंगूठा, RAC का पेमेंट रोका

Jaipur : कोरोना (Coronavirus) के संकट में राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को बजट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ऐसे समय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश को अंगूठा दिखा दिया. मामला लोकसभा चुनावों में आरएसी की तैनातगी की एवज में किए गए खर्च का रिएम्बर्समेंट है. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने आरएसी रिएम्बर्समेंट का 7 करोड़ से ज्यादा राशि मंजूर करने के बजाय 90 लाख स्वीकृत किए, लेकिन उसे भी बीएसएफ (BSF) के रिएम्बर्समेंट की राशि बताकर रोक लिया.

देश में कहीं भी चुनाव हो या कानून व्यवस्था का कोई बड़ा मामला, दूसरे राज्यों से सशस्त्र बल बुलवाकर लगाए जाते हैं. राज्य खुद भी दूसरे राज्यों में सशस्त्र बलों की कम्पनियां मांग लेते हैं या फिर गृह मंत्रालय के जरिए फोर्स मांगी जाती है. इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान से आरएसी मंगवाई गई. आरएसी का खर्च राजस्थान सरकार ने उठाया.

इधर आरएसी की तैनातगी के बदले खर्च की राज्य सरकार को रिएम्बर्समेंट राशि मिलनी थी, लेकिन गृहमंत्रालय ने रिएम्बर्समेंट देने के बजाय कोरोना के कारण बजट रिएम्बर्समेंट प्रतिबंधित बताते हुए रोक लिया. इस राशि को इस वित्तीय वर्ष में जारी करना बताया है.

- लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसी की 2nd बटालियन 27 मार्च से 24 मई 2019 तक उत्तर प्रदेश में तैनात रही.
- 6th RAC 30 मार्च से 22 मई 2019 तक तथा 7thRAC  30 मार्च से 23 मई 2019 तक यूपी में तैनात रही. 
- इन तीनों बटालियन पर 7 करोड़ 32 लाख 60 हजार 882 रुपए खर्च हुए.
- राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर आरएसी तैनातगी का पुनर्भरण मांगा.
- केंद्रीय गृहमंत्रालय ने राजस्थान को कोरोना प्रतिबंध के कारण पूरी राशि देने से इनकार कर दिया.
- 7 करोड़ 32 लाख 60 हजार 882 रुपए में से महज 90 लाख 49 हजार रुपए देने पर सहमति दी.
- इसके साथ ही गृहमंत्रालय ने राजस्थान में सीआरपीएफ की तैनातगी का 1 करोड़ 25 लाख 9 हजार 977 रुपए बकाया बताया.
- दरअसल राज्य में बीएसएफ की तैनातगी पर सीआपीएफ राजस्थान सरकार से यह राशि मांग रहा है.
- ऐसे में गृहमंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष में नकद भुगतान को रोक लिया.