झालावाड़: पेट्रोल पंप संचालकों की दो दिन हड़ताल, पंपों पर वाहनों की लगी लंबी कतारें
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झालावाड़: पेट्रोल पंप संचालकों की दो दिन हड़ताल, पंपों पर वाहनों की लगी लंबी कतारें

झालावाड़ न्यूज: पेट्रोल पंप संचालकों की दो दिन की राजस्थान में हड़ताल है. हड़ताल का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का है. इसी वजह से पंपों पर वाहनों की लगी लंबी कतारें नजर आईं.

झालावाड़: पेट्रोल पंप संचालकों की दो दिन हड़ताल, पंपों पर वाहनों की लगी लंबी कतारें

झालावाड़: राजस्थान से सटे पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट दर अधिक होने के चलते बुधवार से पेट्रोल पंप संचालकों ने  प्रदेशव्यापी सांकेतिक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए 13 और 14 सितंबर को सुबह दस से शाम छह बजे तक सांकेतिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है.

निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी

साथ ही पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने उनकी मांगों पर विचार न किए जाने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. पेट्रोल पंप संचालकों की चेतावनी के बाद झालावाड़ जिले के समस्त पेट्रोल पंपों पर देर शाम से ही लंबी कतारे लगना शुरू हो गई और वाहन चालक अपने वाहनों में जरूरत से अधिक मात्रा में पेट्रोल डलवाने पहुंच गए. 

पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप के संचालक राम पाटीदार ने बताया कि प्रदेशव्यापी सांकेतिक हड़ताल के दौरान सुबह 10:00 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा.  इस दौरान पंप संचालक पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद भी नही करेंगे, हालांकि इस दौरान  एम्बुलेंस, पुलिस और फायर बिग्रेड सहित आवश्यक सेवाओ में शामिल सभी वाहनों को इस हड़ताल से मुक्त रखा गया है.

पेट्रोल पंप संचालक राम पाटीदार ने बताया कि पंजाब और हरियाणा की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट की मार ज्यादा है, ऐसे में प्रदेश की जनता को पेट्रोल और डीजल पर अधिक दाम चुकाना पड़ता है. सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग बाहरी राज्यों से पेट्रोल या डीजल भरवाना पसन्द करते है, वही कुछ सीमावर्ती माफिया दूसरे राज्य से सस्ता डीजल व पेट्रोल प्रदेश में लाकर काला बाजारी कर रहे, जिससे राज्य के पेट्रोल पंप संचालकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है. प्रदेश में पेट्रोल पर 31.04 और डीजल पर 19.30 फीसदी वैट वसूला जा रहा है, जिसमे प्रदेश सरकार द्वारा राहत दी जानी चाहिए.

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