PM Kisan Yojna: पीएम किसान सम्मान निधि पर केंद्र सरकार की राज्यों से अहम बैठक, लिया ये फैसला

PM Kisan Yojna: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक की. इसमें राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों के कृषि मंत्रियों ने अपनी बात की

PM Kisan Yojna: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक में इस योजना के बारे में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. जिसमें राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के कृषि मंत्रियों ने इस योजना को लेकर अपनी बातें कही. 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार की ओर से हर साल किसानों को 6 हजार रुपए दिए जाते है. ये 6 हजार रुपए साल में 3 अलग अलग किश्तों में दिए जाते है. हर चार महीने बाद लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2 हजार रुपए डाले जाते है. मोदी सरकार किसानों की आय दो गुना करने के अपने वादे के साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की. इस बैठक में सभी मंत्री वर्चुअली जुड़े. मंत्रियों के साथ इस योजना की प्रगती पर चर्चा हुई. केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को निर्देश दिए गए है कि जो भी पात्र किसान है. उन सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए. कोई भी पात्र किसान इस योजना का लाभ उठाने से वंचित नहीं रहना चाहिए. साथ ही राज्यों को ये भी कहा गया है कि डेटा सत्यापन और उसे अपडेट करने का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए. 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को केंद्र सरकार की ओर से फरवरी 2019 में शुरु किया गया था. जिसमें 2-2 हजार की 3 किश्तें किसानों को दी जाती है. साल के 6000 रुपए किसानों के खातों में जमा कराए जाते है. अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की 11 किश्तें लाभार्थी किसानों को दी जा चुकी है. जिससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए का किसानों को लाभ पहुंचा है. इस योजना का अब तक 11.37 करोड़ किसान फायदा उठा चुके है. सरकार किसानों को अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी डेटाबेस तैयार कर रही है. जिसमें राज्यों के भूमि रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर उसे डिजिटल किया जा रहा है.