26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने देशभर में गवर्नरों का घेराव करने का किया ऐलान
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1450139

26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने देशभर में गवर्नरों का घेराव करने का किया ऐलान

Gajsinghpur News: संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को देशभर में अपने अपने प्रदेश के गवर्नरों के घेराव करने का ऐलान कर दिया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन किया था. 

26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने देशभर में गवर्नरों का घेराव करने का किया ऐलान

Gajsinghpur, Sri Ganganagar: देशव्यापी किसान आंदोलन एक बार फिर सक्रिय होने लगा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को देशभर में अपने अपने प्रदेश के गवर्नरों के घेराव करने का ऐलान कर दिया है, गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में देशभर के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर जाकर 375 दिन दिल्ली की घेराबंदी कर तीन कृषि बिलों को अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन किया. 

यह भी पढ़ें - राहत: बाड़मेर में पाकिस्तान विस्थापितों के रोजगार के लिए नगर परिषद ने किया ये काम

वहीं, 19 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, जिसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों का आंदोलन खत्म हो गया था, 14 नवंबर नई दिल्ली गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब में सयुंक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें देशभर के संगठनों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया. किसान आंदोलन को खत्म हुए एक साल होने जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा मोर्चे से किए गए ज्यादातर वादे अब भी पूरे नहीं किए गए हैं, जिस पर आहत संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को देशभर के संगठनों को अपने अपने प्रदेश के गवर्नरों के घेराव करने का निर्णय लिया है. 

सयुंक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन अपने अपने प्रदेश में किसानों की इस ऐतिहासिक जीत की पहली वर्षगांठ को लेकर देश भर के किसान फतेह मार्च निकाल कर खुशी जाहिर कर रहे है, जिस पर 11 दिसंबर को देश भर में किसान विजय दिवस मनाएंगे, साथ ही 26 नवंबर को गवर्नरों के घेराव को लेकर किसान संगठनो ने तैयारीयां शुरू कर दी है. किसान संगठन प्रदेश के गवर्नरों का घेराव कर देश भर के राज्यपालों को मांग पत्र दिया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मांगो के साथ-साथ राज्य की स्थानीय मांगें भी शामिल रहेगी.

Reporter- Kuldeep Goyal

 

Trending news