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नई दिल्ली: राज्यसभा में शुक्रवार को राफेल विमान सौदे पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक शुरु होने के कुछ देर बाद ही दिन भर के लिये स्थगित कर दी गयी.
उच्च सदन में सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि कांग्रेस के आनंद शर्मा और माकपा के ई करीम ने राफेल मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के मुद्दे पर नियम 267 के तहत सदन में चर्चा कराने की मांग की है.
नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने राफेल मामले में गड़बड़ी से जुड़ी एक मीडिया खबर का हवाला देते हुए इस मुद्दे को उठाया. सभापति ने चर्चा के लिये दिये गये नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि नोटिस में उल्लिखित विषय से इतर किसी अन्य विषय पर सदस्य नहीं बोल सकते हैं. इस पर सदन में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा शुरु कर दिया.
नायडू ने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारु बनाने की अपील करते हुए कहा कि बजट सत्र में पहले ही काफी समय नष्ट हो चुका है. उन्होंने इस सत्र में शेष बचे सिर्फ तीन दिनों का सदुपयोग करने का सुझाव दिया और कहा कि राफेल मामले से जुड़े नोटिस पर अभी चर्चा करने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संबद्ध मंत्री से जवाब की मांग की जा सकती है.
लेकिन विपक्षी दलों की नारेबाजी नहीं रूकी और नायडू ने सदन की बैठक 11 बजकर करीब 10 मिनट पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी.
(इनपुट-भाषा)