ME School of Assam: इस साल की शुरुआत में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में सभी मदरसों, इस्लामी धार्मिक स्कूलों को बंद करने का इच्छा व्यक्त की थी.
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5 "School Education: इस BJP शासित प्रदेश में 1,281 मदरसों को बना दिया मिडिल इंग्लिश स्कूल")
ME Madrassa of Assam: असम में स्कूल शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर 1,281 मदरसा शिक्षा (एमई) मदरसों को बदलकर मिडिल इंग्लिश स्कूल करने की घोषणा की है. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम ने इन सरकारी और प्रांतीयकृत मदरसों के कन्वर्जन का काम किया, और उन्हें नियमित स्कूलों के दायरे में लाया. सरकारी सूत्रों का कहना है की SEBA के तहत सभी सरकारी और प्रोविंशियल मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप, स्कूल शिक्षा विभाग असम में 1281 एमई मदरसों को बदलकर मिडिल इंग्लिश स्कूल कर दिया है. साल की शुरुआत में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में सभी मदरसों, इस्लामी धार्मिक स्कूलों को बंद करने का इच्छा व्यक्त की थी.
साल 2021 जनवरी में असम सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया था, इससे राज्य में सभी सरकारी मदरसों को नॉर्मल स्कूल बनाने का रास्ता खुल गया था. प्राइवेट मदरसों को छोड़कर, इसका असर 731 मदरसों और अरबी कॉलेजों पर पड़ा था. जो राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (SEB) का हिस्सा थे. इस साल मार्च में एक रैली में, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और उनका इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है, क्योंकि वह इस्लामी धार्मिक केंद्रों के बजाय शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता देते हैं.
इस संबंध में विभाग की ओर से 13 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इन संस्थानों के नाम बदल जाएंगे. नोटिफिकेशन में कहा गया है, '4 दिसंबर 2023 को सरकार की मंजूरी के मुताबिक, लिस्टेड उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नामकरण "एम.ई.मदरसा " प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, असम के तहत तत्काल प्रभाव से "मिडिल इंग्लिश स्कूल " के नाम से जाना जाएगा. असम में बीजेपी की सरकार है.
इस बीच असम सरकार ने राज्य संचालित स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5 प्रतिशत सीटें रिजर्व करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सीटें रिजर्व करने का निर्णय राज्य संचालित स्कूलों में ज्यादा नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया था.
