Sonal Mansingh ने Arvind Kejriwal के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव
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Sonal Mansingh ने Arvind Kejriwal के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

संसद से पास कृषि कानूनों की प्रति फाड़ने पर राज्यसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया है. मनोनीत सांसद सोनल मानसिंह (Sonal Mansingh) ने सभापति वेंकैया नायडू को नोटिस देकर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में राज्यसभा की कार्यवाही और सभापति के खिलाफ कथित टिप्पणी पर राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सोनल मानसिंह (Sonal Mansingh) ने आपत्ति जताई है. उन्होंने इन कथित टिप्पणियों को लेकर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) की कार्रवाई करने के लिए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को नोटिस दिया है. 

  1. सोनल मानसिंह ने भाषण की सीडी भी सौंपी
  2. सदन में दिए गए भाषण पर कार्रवाई नहीं हो सकती
  3. 'केजरीवाल ने बिना मतदान के बिल पास होने का आरोप लगाया'

सोनल मानसिंह ने भाषण की सीडी भी सौंपी

सूत्रों के मुताबिक सोनल मानसिंह (Sonal Mansingh) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के भाषण की सीडी भी नोटिस के साथ सौंपी है. माना जा रहा है कि सभापति वेंकैया नायडू इन नोटिस को विशेषाधिकार हनन समिति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं. यदि समिति की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो विशेषाधिकार हनन समिति दिल्ली विधानसभा को उचित कार्रवाई के लिए कह सकती है.

सदन में दिए गए भाषण पर कार्रवाई नहीं हो सकती

संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी निर्वाचित सदन के भीतर दिए गए भाषण या किसी काम के खिलाफ सदन के बाहर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती. लेकिन ऐसे मामले में उसी निर्वाचित सदन को कार्रवाई के लिए जरूर कहा जा सकता है. 

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'केजरीवाल ने बिना मतदान के बिल पास होने का आरोप लगाया'

सोनल मानसिंह (Sonal Mansingh) के मुताबिक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आरोप लगाया कि पहली बार बिना मतदान के राज्यसभा में तीनों बिल पास कर दिए गए. जबकि असल में राज्यसभा में तीनों बिल को ध्वनिमत से पास किया गया था और ऐसा किए जाने की पुरानी परंपरा रही है. 

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अरविंद केजरीवाल ने 17 दिसंबर को दिया था भाषण

बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल ने 17 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा में तीनों कृषि सुधार कानून की प्रतियों को किसान विरोधी बताते हुए फाड़ दिया था. इसके साथ ही केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की थी.

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