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मुंबईः महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है. सरकार का यह फैसला मुंबई समेत उन शहरों के लिए है जहां मेट्रो संचालन को लेकर निर्माण कार्य चल रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने एक अप्रैल से दस्तावेज पंजीकरण और गिरवी पत्र लेन-देन पर स्टांप शुल्क पर एक प्रतिशत अधिभार (सेस) लगाने का आदेश दिया है.
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा. जिसके चलते स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी का विरोध भी किया जा रहा है. कुछ लोगों ने मांग रखी है कि जब तक मेट्रो पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो जाती, तब तक एक प्रतिशत सरचार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए.
1 अप्रैल से मुंबई सहित ऐसे सभी शहरों में 1% स्टांप ड्यूटी बढ़ने वाली है जहां पर मेट्रो ट्रेन का निर्माण हो रहा है. सरकार के इस फैसले के चलते स्टांप ड्यूटी की रकम बचाने के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी में तेजी से इजाफा भी हुआ है.
आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ मुंबई में पिछले महीने 10,379 की तुलना में इस महीने में अभी तक करीब 17 फीसदी अधिक यानि 12,619 रजिस्ट्रेशन हुए हैं. जिससे मार्च महीने में अभी तक सरकार को 836 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी हो चुकी है.
गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की कमाई का यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता है. स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी की दर लागू होने में अभी भी 2 से 3 दिन बाकी हैं, जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार की आमदनी का यह रिकॉर्ड आंकड़ा बन सकता है.
महीना- रजिस्ट्रेशन संख्या आमदनी
जनवरी- 8155 478 करोड़ रुपए
फरवरी- 10379 615 करोड़ रुपए
मार्च (अब तक)- 12619 836 करोड़ रुपए
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