उद्योग व्यापारियों के लिए Good News, राजस्थान सरकार सस्दी दर पर बिजली कराएगी मुहैया!

जयपुर: राजस्थान में अब उद्योगों की किस्मत रौशन होने वाली है. सरकार उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली मुहैया करवाएगी. इसके लिए नाइट टैरिफ अलग से तय किए जा रहे हैं. इसे हरी झंडी देने की फाइल अब सीएमओ में पहुंच चुकी है. जल्द ही प्रदेश के उद्यमियों को इसकी सौगात मिल सकती है.

दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया हैं उसमें इंडस्ट्री सेक्टर के आधार पर रियायत देने का प्रस्ताव है. शुरुआती तौर पर स्टील, ऑटोमोबाइल और टैक्सटाइल को बिजली दरों में छूट मिल सकती है. ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला का कहना है कि विद्युत नियामक आयोग तर्कसंगत आधार पर नई दरें तय कर रहा है.

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या
1.52 करोड़ कुल उपभोक्ता
45 लाख- बीपीएल
3.54 लाख- उद्योग श्रेणी
14.41 लाख- कृषि उपभोक्ता
90 लाख घरेलू उपभोक्ता

ये हैं उपभोक्ताओं का वर्गीकरण
1.19 करोड़ घरेलू
14.16 लाख कामर्शियल
2 लाख स्ट्रीट लाइट
14.41 लाख कृषि
2.90 लाख लघु उद्योग
51 हजार मध्यम श्रेणी उद्योग
13 हजार बड़े उद्योग
50 हजार मिक्स लोड कनेक्शन

ये है वर्तमान में बिजली दर
घरेलू बीपीएल- 3.50 रुपये प्रति यूनिट (50 यूनिट तक)
सामान्य श्रेणी- 50 यूनिट तक- 3.85 रुपये, 50 से 150 यूनिट तक- 6.10 रुपये प्रति यूनिट
150 से 300 यूनिट तक- 6.40 रुपये, 300 से 500 यूनिट तक- 6.70 रुपये प्रति यूनिट
500 से ज्यादा यूनिट- 7.15 रुपये प्रति यूनिट

कमर्शियल बिजली दर
100 यूनिट तक- 7.55 रुपये- 100 से 200 यूनिट- 8 रुपये प्रति यूनिट
200 से 500 यूनिट- 8.33 रुपये, 500 से ज्यादा यूनिट- 8.80 रुपये प्रति यूनिट

औद्योगिक बिजली दर
लघु उद्योग- 500 यूनिट तक- 6 रुपये, 500 से ज्यादा यूनिट- 6.45 रुपये प्रति यूनिट
मध्यम उद्योग- 7 रुपये प्रति यूनिट
बड़े उद्योग- 7.30 रुपये प्रति यूनिट

कृषि क्षेत्र में बिजली दर
4.75 रुपये प्रति यूनिट, 3.85 रुपये प्रति यूनिट सरकार सब्सिडी दे रही
किसान 90 पैसे प्रति यूनिट दे रहे

सामान्य सप्लाई दर
6.05 रुपये प्रति यूनिट, 3.60 रुपये प्रति यूनिट सरकार सब्सिडी दे रही
उपभोक्ता 2.45 रुपये प्रति यूनिट दे रहे

उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास के लिए सभी कोशिशे कर रही है. इसमें नई नीतियों के निर्माण, उद्योग हितैषी माहौल, कुशल मानव श्रम, राज्यों के मुकाबले अधिक असरदार रियायती प्रावधान और तर्क संगत बिजली दरों पर फोकस किया ज रहा है. ऊर्जा और उद्योग विभाग इस पर प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं. जल्द ही मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे जारी किया जा सकता है. प्रदेश में अभी रात में बिजली उत्पादन सरप्लस है. इसके चलते पावर स्टेशन को उस समय बंद करना पड़ रहा है. इस प्रक्रिया में डिस्कॉम को नुकसान होता है. ये वजह भी है कि उद्योगों को रात में बिजली सस्ती देने की कवायद है. ऐसा हुआ तो औद्योगिक इलाकों में रात को ज्यादा काम होगा.

आपको बता दें कि महंगी बिजली के चलते राजस्थान के तीन सेक्टर शटर डाउन होने के संकट का सामना कर रहे थे. प्रदेश में संचालित 80 फीसदी स्टील इकाइयां दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुकी हैं. ऑटोमोबाइल और टैक्सटाइल सेक्टर भी बढ़ते लागतभार से जुझ रहा हैं.