अरुणाचल प्रदेश में छात्राओं से कपड़े उतरवाने पर हुआ एक्‍शन, सरकार देगी 5-5 हजार रुपए

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से कहा है कि वह उन प्रत्येक 88 पीड़ित छात्राओं को ‘आर्थिक सहायता’ के तौर पर 5,000 रुपये दे.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से कहा है कि वह उन प्रत्येक 88 पीड़ित छात्राओं को ‘आर्थिक सहायता’ के तौर पर 5,000 रुपये दे, जिनके स्कूल शिक्षकों ने पिछले साल उन्हें सजा देने के नाम पर जबरन कथित रूप से उनके कपड़े उतरवाये थे. पिछले साल 23 नवंबर को पापुम पारे जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 6ठी एवं 7वीं कक्षा की छात्राएं इस अमानवीय बर्ताव की शिकार हुई थीं. छात्राओं ने स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक शब्द लिखे थे. 

घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार एवं केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय को नोटिस जारी किया. एनएचआरसी ने एक बयान में कहा, 'एनएचआरसी सिफारिश करता है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार पापुम पारे में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की उन 88 छात्राओं को आर्थिक सहायता के तौर पर 5,000 रुपये दे जिन्हें स्कूल के तीन शिक्षकों ने सजा के नाम पर समूचे स्कूल के सामने अपने कपड़े उतारने को मजबूर किया था.' इसमें कहा गया कि इसने सरकार से कहा है कि वह इस संबंध में 4 सप्ताह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान का साक्ष्य पेश करे. पैनल ने कहा कि छात्राओं ने 'प्रधानाध्यापक एवं कुछ अन्य छात्रों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखने की बात से इनकार किया' बावजूद इसके उन्हें सजा दी गई.