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राजस्थान: सहकारी सोसायटियों की जमकर लूट, अब सरकार कसेगी शिकंजा

राजस्थान में इन दिनों कॉपरेटिव सोसायटियों की जमकर लूट मची है. निवेशकों के ठगी के रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं. इसी खुली लूट को रोकने लिए गहलोत सरकार सख्त हो गई है.

राजस्थान: सहकारी सोसायटियों की जमकर लूट, अब सरकार कसेगी शिकंजा
अगस्त में नवजीवन का एमडी सहित दो गिरफ्तार हुए.

जयपुर: राजस्थान सरकार ने फर्जीवाड़ा करने वाली कॉपरेटिव सोसायटियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. फर्जीवाड़ा करने वाली सोसायटियों को लिस्टेड करके सहकारिता विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. जनता के पैसों का लूटने वाली सोसायटियों का पंजीयन रद्द कर एसओजी को शिकायत भेज रही है. जिसके बाद में एसओजी भी लगातार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रहा है.

राजस्थान में इन दिनों कॉपरेटिव सोसायटियों की जमकर लूट मची है. निवेशकों के ठगी के रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं. इसी खुली लूट को रोकने लिए गहलोत सरकार सख्त हो गई है. एक तरफ एसओजी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर शिकंजा कस रही है. वहीं दूसरी ओर अब राज्य सरकार सोसायटियों के पंजीयन निरस्त कर रही है. 

सरकार ने 7 क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों को निरस्त कर दिया है. सहकारिता विभाग ने शुभ, सुधन, पार्वती, दानी, अम्बे, केशव, सुप्रीम क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ साथ अब जयपुर की 33 गृह निर्माण कॉपरेटिव सोसायटियों को भी निरस्त किया जाएगा.

क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ चार माह में चौथी बड़ी कार्रवाई हुई है. सहकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ी आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के एमडी सहित अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई तो प्रदेश की कई सोसायटियां संदेह के दायरे में आ गई हैं. आदर्श क्रेडिट सोसायटी में 2 लाख निवेशकों के 14800 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं. इसके बाद चिटफंड और सी मैक्स क्रेडिट सोसायटी के एमडी दीपक अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई. प्रदेश के कई जिलों में करीब 400 करोड़ का घोटाला सामने आया है. तीसरा नंबर नवजीवन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी का लगा.

अगस्त में नवजीवन का एमडी सहित दो गिरफ्तार हुए. प्रदेश की दूसरे नंबर की क्रेडिट सोसायटी संजीवनी का था. कुछ दिन पहले ही संजीवनी के सीएमडी विक्रमसिंह इंद्रोई को 1100 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा नवजीवन सोयायटी में 500 करोड़ का घोटाला सामने आया है. ऐसे घोटालो के लिए सरकार ने 181 हैल्पलाइन नंबर लाने जा रही है.