सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ‘सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये भी प्रतिबद्ध है कि असम में रह रहे किसी भारतीय नागरिक का नाम एनआरसी में नहीं छूटे.’
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गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार सतर्कता बरतते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में किसी विदेशी का नाम नहीं हो. 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां के वेटेरीनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सोनोवाल ने राष्ट्र ध्वज फहराया और अपने संबोधन में कहा कि पिछले महीने जारी सूची महज एक मसौदा है.
सोनोवाल ने कहा, ‘हम लोग नजर रखे हुए हैं ताकि एनआरसी में किसी विदेशी का नाम शामिल नहीं हो.’ उन्होंने कहा, ‘सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये भी प्रतिबद्ध है कि असम में रह रहे किसी भारतीय नागरिक का नाम एनआरसी में नहीं छूटे.’
इससे पहले मंगलवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि असम की राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के संबंध में दावा और आपत्ति पेश करने वाले 40 लाख लोगों का बायोमेट्रिक पहचान पत्र तैयार किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि एनआरसी की अंतिम सूची में जिन लोगों के नाम नहीं होंगे, उन्हें आधार नंबर आवंटित किया जाएगा.
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र ने शीर्ष न्यायालय के पूर्व के आदेश के आलोक में एसओपी तैयार किया है. पीठ ने केंद्र के वकील को रिपोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा. उसने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी.
(इनपुट - भाषा)