लोन पर RBI से सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल, गरीबों और अमीरों में भेद का उठाया मुद्दा

नई दिल्ली : लोन डिफाल्टरों से वसूली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक पर सवाल उठाए हैं, साथ ही इंडियन बैंक एसोसिएशन और वित्त मंत्रालय को नोटिस भी जारी किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ रुपये लोन लेकर डिफाल्टर हो जाते हैं और कंपनियां बंद कर देते हैं और खुद दिवालिया घोषित कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर कई गरीब किसान हैं जो थोड़ा-सा पैसा उधार लेते हैं और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि रिजर्व बैंकों का नियामक भी है और उसे देखना होता है कि जनता का पैसा कहां जा रहा है। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि आप बैंकों के गलत तरीके से लोन दिए जाने पर कार्रवाई हो सके।' साथ ही कोर्ट ने लोन देने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैंक कैसे ऐसी संपत्ति को गिरवी रखे जाने पर कैसे लोन दे सकते हैं, जो पहले ही गिरवी रखी जा चुकी हो।

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन बैंक एसोसिएशन और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा- क्या आरबीआई को दी गई डिफाल्टर लिस्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है, या नाम और राशि को गुप्त रखा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राशि वाले लोन की वापसी के तरीकों के बारे में भी पूछा।