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नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) एक महीने से ज्यादा समय से चल रहा है और किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं पर टिके हुए हैं. अब तक सरकार और किसानों के बीच 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है. ऐसे में सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है.
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों (New Farms Laws) और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 11 जनवरी को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई को स्थगित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की सभी याचिकाओं पर एकसाथ 11 जनवरी को सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि हम किसानों की स्थिति को समझ रहे हैं. इस याचिका में वकील ने केंद्र सरकार की ओर से लाए तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग की है.
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers Protest) ने प्रदर्शन तेज करने की धमकी दी है. हालांकि खराब मौसम के कारण किसानों ने बुधवार को 'ट्रैक्टर मार्च' स्थगित कर 7 जनवरी के लिए टाल दिया. उन्होंने कहा कि वे आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को तेज करेंगे.
सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई सातवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी. किसान संगठन बैठक में कानूनों को पूरी तरह रद्द करने की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार कानूनों की खामियों वाले बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रही थी. किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी.