Arnab Goswami-BARC के वाट्सऐप चैट से NBA हैरान, Republic TV की IBF सदस्यता सस्पेंड करने की मांग

TRP Scam Case में Arnab Goswami और BARC के पूर्व सीईओ पार्थदास गुप्ता की वाट्सऐप चैट लीक होने के बाद सामने आए तथ्यों से NBA हैरान है. NBA ने फौरन Republic TV की IBF सदस्यता सस्पेंड करने की मांग उठाई है.

नई दिल्ली: ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता और Republic TV के संपादक अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) की वाट्सऐप चैट लीक होने के बाद TRP Scame Case को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. वाट्सऐप चैट लीक के बाद व्यूअरशिप नंबर्स जुटाने के लिए रेटिंग्स में हेरफेर करने के लिए दोनों के बीच मिलीभगत साबित हो रही है. ये व्हाट्सऐप चैट न केवल रेटिंग के हेरफेर को दर्शाती है बल्कि 'पॉवर प्ले' के बारे में भी खुलासा करती है. चैट में अहम नियुक्तियों, कैबिनेट फेरबदल, पीएमओ तक पहुंच और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कामकाज का भी उल्लेख है.

'रिपब्लिक टीवी की IBF सदस्यता तत्काल सस्पेंड हो'

Arnab Goswami की वाट्सऐप चैट लीक होने के बाद न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) हैरान है. NBA ने मांग की है कि रिपब्लिक टीवी (Republic TV) की IBF सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए. एनबीए बोर्ड का यह भी कहना है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा रेटिंग में हेरफेर ने प्रसारण उद्योग (Broadcast Industry) की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया है इसलिए इसे अदालत के आदेश तक BARC रेटिंग प्रणाली से बाहर रखा जाना चाहिए. एनबीए ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

'रेटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए'

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) ने बार्क से कहा है कि ऑडिट के दौरान रेटिंग की सच्चाई पर वह स्पष्ट बयान जारी करे और हिंदी न्यूज का भी ऑडिट कराए. एनबीए ने रेटिंग एजेंसी से यह भी मांग की है. फर्जी टीआरीपी का डाटा हटाया जाए और शुरुआत से सभी समाचार चैनलों की रैकिंग की स्थिति जारी की जाए. रेटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और रेटिंग को सुरक्षित बनाने के लिए पिछले तीन महीने में उठाए गए ठोस कदमों के बारे में बार्क से जानकारी भी मांगी गई है. 

क्या है पूरा विवाद

फर्जी टीआरपी (TRP Scame Case) के मामले की शिकायत मिलने के बाद न्यूज इंडस्ट्री में खलबली मच गई थी. शिकायत के बाद केस से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है. अब तक इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों पर कानूनी डंडा चल चुका है. इस मामले की जांच क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) कर रही है.