जहरीले माहौल में कांग्रेस से जीएसटी विधेयक पारित कराने की उम्मीद करना अवास्तविक: रमेश
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जहरीले माहौल में कांग्रेस से जीएसटी विधेयक पारित कराने की उम्मीद करना अवास्तविक: रमेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक माहौल को ‘विषला’ बनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा-नीत राजग का यह उम्मीद लगाना अवास्तविक है कि कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र में जीएसटी विधेयक पारित कराने में सहयोग करेगी।

जहरीले माहौल में कांग्रेस से जीएसटी विधेयक पारित कराने की उम्मीद करना अवास्तविक: रमेश

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक माहौल को ‘विषला’ बनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा-नीत राजग का यह उम्मीद लगाना अवास्तविक है कि कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र में जीएसटी विधेयक पारित कराने में सहयोग करेगी।

रमेश ने कहा, ‘सरकार अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और मेघालय में संवैधानिक हत्या कर जीएसटी विधेयक पारित होने की उम्मीद नहीं कर सकती।’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया, ‘मेघालय और मणिपुर में लोकतंत्र की हत्या की प्रक्रिया अब भी चल रही है। सरकार उच्चतम न्यायालय के अधिकार कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।’ 

उन्होंने कहा, ‘श्रीमान मोदी पूरे विपक्ष को चुप करना चाहते हैं। वह विपक्षी दलों को चुप कराना चाहते हैं और उच्चतम न्यायालय को चुप करना चाहते हैं। यह भारतीयों को अस्वीकार्य है।’ राज्यसभा सदस्य रमेश ने कहा, ‘विधेयकों को पारित करने के लिए एक निश्चित राजनीतिक माहौल जरूरी होता है और श्रीमान मोदी ने माहौल को विषला बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किये हैं। इस माहौल में कांग्रेस से सहयोग की उम्मीद करना, मुझे लगता है कि बहुत अवास्तविक है।’ उन्होंने दावा किया कि सरकार वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) को विशुद्ध रूप से बड़े उद्योगों के नजरिये से देख रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘हम जीएसटी को उद्योग, व्यापार और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि जीएसटी केवल उद्योग समर्थक नहीं रहे बल्कि उपभोक्ता हितैषी भी हो। जीएसटी एक अभिनव सोच है और हम इसे चाहते हैं। जीएसटी से फायदा होगा, बशर्ते इसे उचित तरीके से लागू किया जाए।’ पिछले सप्ताह सरकार द्वारा इस मुद्दे पर आम-सहमति के लिए कांग्रेस से संपर्क साधे जाने के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि मोदी सरकार को यह काम व्यवस्थित तरीके से करने में छह महीने लग गये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तीन सुझाव दिये हैं जिनमें एक प्रतिशत अतिरिक्त कर, जीएसटी दर की सीमा 18 प्रतिशत निर्धारित करने और स्वतंत्र विवाद समाधान प्रणाली शामिल हैं।

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