UP Scholarship: योगी सरकार कक्षा 9 से 12वीं के हर वर्ग के छात्रों को देगी स्कॉलरशिप, करीब 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान
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UP Scholarship: योगी सरकार कक्षा 9 से 12वीं के हर वर्ग के छात्रों को देगी स्कॉलरशिप, करीब 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान

UP Budget Scholarship for Students: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट पेश किया. बजट में वित्त मंत्री ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को लेकर बड़ी घोषणा की. 

UP Budget Scholarship for Students

UP Budget Scholarship for Students: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुधवार को विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट पेश किया. इसक दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में बजट पेश करते हुए कहा, "योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का. ये अद्भुत रंगीन करेगा, आने वाली होली को." वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं कीं. वित्त मंत्री ने कहा कि स्मार्ट स्कूलों के लिए 1000 करोड़ रुपये, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 300 करोड़, संस्कृत विद्यालयों के लिए 100 करोड़, छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा मुरादाबाद देवीपाटन विश्वविद्यालय का ऐलान किया. इसके अलावा पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना (PM-SHRI) के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं. 

बजट पेशी के दौरान वित्त मंत्री की खास बातें 
वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 एवं 10 एवं 11वीं-12वीं कक्षाओं के छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 962 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

सामान्य वर्ग के छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु 530 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

पूर्व से निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के अवशेष कार्यों हेतु कुल 20.60 करोड़ रुपये तथा निर्मित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु 8.64 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है. समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2023 2024 में छात्रावास निर्माण / विद्यालय भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. 

मदरसों के लिए भी बजट में ऐलान
मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है. योजना के अन्तर्गत मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये स्नातक शिक्षक को रुपये 6000/- प्रति माह, परास्नातक के साथ बी०एड० शिक्षकों को रुपये 12,000 /- प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है. 

इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रुपये 50,000 विज्ञान एवं गणित किट हेतु रुपये 15,000 आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रुपये प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है. 

क्या है PM SHRI योजना? 
गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जून 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की घोषणा की थी. जिसके मुताबिक, पीएम श्री स्कूलों के लिए नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाएगा. इनका संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन पर होगा. यह केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए जाएंगे. जरूरत के अनुसार, सरकारी स्कूलों के परिसर और ढांचे को सुंदर, मजबूत, आकर्षक बनाया जाएगा. पीएम श्री स्कूलों पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. हालांकि, राज्य सरकार को इस योजना पर अमल कराने और निगरानी की जिम्मेदारी होगी.  

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