UP Budget 2023 Highlights: यूपी का हर स्कूल दिल्ली की तरह स्मार्ट होगा, योगी सरकार ने दिया 1000 करोड़ का बड़ा बजट

UP Budget 2023 Highlights: योगी सरकार के बजट में गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र-छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिये ₹50 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

UP Budget 2023 Highlights: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुधवार को विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट प्रस्तुत किया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश करते हुए कहा, "योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का. ये अद्भुत रंगीन करेगा, आने वाली होली को." वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने परिषदीय प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को सौगात दी है. बजट में फ्री यूनिफॉर्म, जूते-मोजे के लिए भी करोड़ों रुपये दिए गए हैं. 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की खास बातें 

1. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
2. परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं को मुफ्त स्वेटर और जूते और मोज़े देने के लिए 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं. 
3. कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. 
4. वनटांगिया गावों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
5. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रवेश दिलाये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
6. समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
7. ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना 
8. सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. 
9. केन्द्र सरकार की सहायता से पी०एम० श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नाम की नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के लिए 510 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. 
10. ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये व्यवस्था की गयी है.