यूपी सरकार ने ऐसी तमाम योजनाएं शुरू की हैं जिनका सीधा मकसद गरीबी को कम करना है और गरीबी को मिटाना है. इसके तहत एक जिला एक उत्पाद योजना है जो खासकर पारंपरिक उद्योगों को बढ़ाने के लिए है
Trending Photos
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार (Yogi government) युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और गरीबी की दर कम करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है. सरकार का सबसे ज्यादा जोर युवाओं को उनकी स्किल के हिसाब से रोजगार मुहैया कराना है.
प्रदेश में होंगे रोजगार के अवसर पैदा
उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं. गरीबों को न सिर्फ हुनरमंद बनाया जाए बल्कि इस स्थिति में लाया जाए कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सकें.
भीषण ठंड में नहीं होगी लोगों को परेशानी, Google पर आसानी से पा सकेंगे रैन बसेरों की लोकेशन
सरकार ने शुरू की कई योजनाएं
सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए सरकार ने नई योजनाएं बनाईं है. यूपी सरकार ने ऐसी तमाम योजनाएं शुरू की हैं जिनका सीधा मकसद गरीबी को कम करना है और गरीबी को मिटाना है. इसके तहत एक जिला एक उत्पाद योजना है जो खासकर पारंपरिक उद्योगों को बढ़ाने के लिए है. इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाना है.
बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग
इसके अलावा सरकार साल 2021 में इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को संबंधित जिले के उत्पाद विशेष के निर्माण संबंधी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. फिर मुद्रा योजना के तहत उसे ऋण दिलाकर काम शुरू कराया जाएगा.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
योगी सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी चला रही है. इस योजना में हजारों पारंपरिक कारीगरों को टूल किट दी गई है. इनमें धोबी, मिस्त्री जैसे कामगार लोग शामिल हैं. इस योजना के तहत अब ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे उनका काम करने का तरीका और निखर जाए. काम का तरीका निखरेगा तो उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को बाजार में नाम और पहुंच दोनों मिलेगी.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आठवीं पास बेरोजगारों को 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है. इसमें उन्हें बढ़ई, लोहर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक के हुनर सिखाए जाते हैं. लोगों को प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है.
खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने तय किए नए लक्ष्य
गांव और कस्बों में रहने वालों के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने भी नए साल के लक्ष्य तय किए हैं. विभिन्न परियोजनाओं में लोगों को प्रशिक्षण देने के साथ ही सोलर प्रोडक्ट और बैंक से लोन भी सरकार दिलाएगी. बता दें कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं से दस हजार लोगों को प्रशिक्षण, टूल किट और आर्थिक सहायता इस साल दी जाएगी.
ओडीओपी (ODOP) योजना
एक जिला एक प्रोडक्ट योजना में 20 हजार युवाओं को ट्रेनिंग के साथ ही बैंक से लोन दिलाया जाएगा. इस सहायता से ये लोग अपना काम भी शुरू कर सकेंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे. गरीबी उन्मूलन यूं तो केंद्र सरकार का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें राज्यों की अपनी-अपनी भागीदारी होती है. यूपी सरकार इसी मुहिम को आगे बढ़ाने की तैयारी में है.
अब UP के सभी 75 जिलों में होगा वैक्सीनेशन का ड्राई रन, चुने गए हर जिले के 3 शहर और 3 गांव
WATCH LIVE TV