डूडा की शासी निकाय की बैठक में डीएम अभिषेक प्रकाश ने नाराजगी जताई है. डीएम का निर्देश है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर लाभार्थियों का पैसा जारी नहीं किया गया तो बैंकों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
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लखनऊ: मोदी सरकार ने गरीबों को रोजगार देने और छोटे विक्रेताओं का काम नए सिरे शुरू कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Scheme) की शुरुआत की. इसके तहत वह लाखों लोग, जिन्होंने महामारी के दौरान अपना रोजगार गंवाया था, उन्हें वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है. लेकिन अभी भी एक दिक्कत गरीबों के सामने आ रही है. पीएम स्वनिधि योजना के 14 हज़ार से ज्यादा प्रार्थना पत्र अलग-अलग बैंकों में लंबित पड़े हैं और लाभार्थियों को यह पैसा नहीं मिल रहा है.
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डीएम अभिषेक प्रकाश ने बैंकों को दी चेतावनी
इसे देखते हुए डूडा की शासी निकाय की बैठक में डीएम अभिषेक प्रकाश ने नाराजगी जताई है. डीएम का निर्देश है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर लाभार्थियों का पैसा जारी नहीं किया गया तो बैंकों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों की संख्या देख तत्काल प्रभाव से जरूरतमंदों का पैसा जारी करने के निर्देश दिए हैं. ऐसा न होने पर बैंकों के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही, पीएम आवास योजना की समीक्षा में एलडीए और आवास विकास को तत्काल आवास पूरे करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
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बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति खराब
जानकारी के मुताबिक स्वनिधि स्कीम का पैसा जारी करने को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे खराब स्थिति है. इसे देखते हुए निर्देश दिये गये हैं कि एक हफ्ते के अंदर सभी प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर हर हालत में सहायता राशि लोगों को दी जाए. बता दें, ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं कि कई जगह बैंक योजना के तहत निर्धारित राशि न देकर लाभार्थियों के खाते में कम पैसे डाल रहे हैं. डीएम ने इसके खिलाफ भी एक्शन लेते हुए बैंकों को चेतावनी दी है कि अगर लाभार्थियों को पूरा पैसा नहीं मिला, तो बैंकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी. इसके साथ ही, जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना के अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग तुरंत भरें.
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क्या है पीएम स्वनिधि योजना
गौरतलब है कि कोरोनावायरस ने लाखों लोगों की जान तो ली ही, इसके अलावा कइयों को बेरोजगार भी बना दिया. ऐसे में सबसे बुरा असर पड़ा रेहड़ी, पटरी या सड़क किनारे दुकान लगा कर उससे अपना जीवन यापन करने वाले लोगों पर. महामारी ने छोटे विक्रेताओं से उनका काम छीन लिया. केंद्र सरकार ने इस बात का संज्ञान लेते हुए जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला लिया और पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की. इस योजना की मदद से लंबे समय के लॉकडाउन के बाद रेहड़ी-पटरी वाले नए सिरे से अपना काम शुरू कर सकते हैं. स्वनिधि योजना के तहत लोगों को बिना किसी गारंटी के 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है, जिसे एस साल के अंदर वापस करना होता है. इसके लिए लोग स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर लॉग इन कर के भी अप्लाई कर सकते हैं.
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यह योजना मार्च 2022 तक चलेगी और सरकार ने इस दौरान 50 लाख से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों को लोन देने का टारगेट रखा है. इस योजना के अंदर वे लोग आते हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से शहरों में फेरी लगा रहे हैं, सड़क किनारे दुकानें लगाते हैं या वेंडिंग करते हैं.
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