Pradhan Mantri Awas Yojana:PM नरेंद्र मोदी UP के 6 लाख लोगों को देंगे घर
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Pradhan Mantri Awas Yojana:PM नरेंद्र मोदी UP के 6 लाख लोगों को देंगे घर

 पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 6 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों रुपए का सौगात देने वाले हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

लखनऊ: पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 6 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों रुपए का सौगात देने वाले हैं. पीएम मोदी 20 जनवरी को वर्चुअल संवाद के जरिए प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के अंतर्गत 2 हजार 691 करोड़ रुपए की साहायता राशि जारी करेंगे. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे. इस सहायता में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी. जबकि 80 हजार लाभार्थी ऐसे होंगे, जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है.

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PMAYG के तहत मिलता है इतने लाख रुपए की मदद 
पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment) के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तरह भी मदद दी जाती है. साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (Swachh Bharat Mission), एमजीएनआरईजीएस या अन्य श्रोतों से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

 इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है. इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है.

2016 में शुरू हुआ था PMAYG 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने “2022 तक सभी को घर” दिये जाने का आह्वान किया था, जिसके लिए 20 नवंबर, 2016 को पीएमएवाई-जी योजना का शुभारंभ किया गया था. इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम स्थानों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों, आईएपी, एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को 1.30 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है.

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