यूपी पंचायत चुनाव: जिला पंचायत अध्यक्ष की आरक्षण सूची जारी, देखें पूरी लिस्ट
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यूपी पंचायत चुनाव: जिला पंचायत अध्यक्ष की आरक्षण सूची जारी, देखें पूरी लिस्ट

यूपी पंचायत चुनाव के लिए पंचायत अध्यक्ष पदों की आरक्षण प्रक्रिया पर भी मुहर लग चुकी है. इसके मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष की 27 सीटें ओबीसी, 16 सीटें एससी और 12 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी सामान्य रहेंगें.

फाइल फोटो.

लखनऊ: UP Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं. इसी को लेकर जिलेवार जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की आरक्षण प्रक्रिया पर भी मुहर लग चुकी है. इसके मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष की 27 सीटें ओबीसी, 16 सीटें एससी और 12 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी सामान्य रहेंगें.

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इन जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित
आरक्षण प्रक्रिया के मुताबिक शामली, बागपत ,लखनऊ ,कौशांबी ,सीतापुर ,हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष पद  अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं.

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ओबीसी वर्ग के लिए इन जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद आरक्षित
पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के लिए आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर ,पीलीभीत ,बस्ती, संतकबीरनगर ,चंदौली ,सहारनपुर ,मुजफ्फरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित हुई हैं.

महिलाओं के लिए ये सीटें आरक्षित
कासगंज ,फिरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़ ,कन्नौज, हमीरपुर ,बहराइच, अमेठी ,गाजीपुर ,जौनपुर, सोनभद्र जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

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इन जिलों की सीटें रहेंगी अनारक्षित (सामान्य)
अलीगढ़ ,हाथरस, आगरा ,मथुरा ,प्रयागराज ,फतेहपुर, कानपुर देहात ,गोरखपुर, देवरिया ,महाराजगंज ,गोंडा ,बलरामपुर ,श्रावस्ती ,अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर ,सिद्धार्थनगर ,मुरादाबाद ,बिजनौर ,रामपुर, अमरोहा ,मेरठ ,बुलंदशहर ,गाजियाबाद ,गौतमबुद्धनगर, उन्नाव, भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित रहेंगे.

शासन ने जारी की थी आरक्षण नीति
गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को शासन ने आरक्षण नीति जारी का थी जिसके मुताबिक वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए आरक्षण की जो स्थिति थी, वह इस बार बदलेगी. आरक्षण नीति में वर्ष 1995 से 2015 तक तय आरक्षण को संज्ञान में रखा जाएगा. उधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर परिसीमन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है.

 

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