यूपी के युवा नहीं रहेंगे बेरोजगार, योगी सरकार ने बजट में दी इतने करोड़ की सौगात

उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी बनें और नौकरी की प्रतिक्षा की बजाय खुद का उद्यम लगाएं एवं औरों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार दें. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) इसका सबसे प्रभावी जरिया बन सकते हैं. बजट में इस पर खासा फोकस किया गया है. मुख्यमंत्री स्वारोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

लखनऊ: युवाओं के लिए यूपी बजट में खासा जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी बनें. वह नौकरी की प्रतिक्षा करने की बजाय खुद का उद्यम लगाएं एवं औरों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार दें. इससे प्रदेश का चौतरफा विकास होगा. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) इसका सबसे प्रभावी जरिया बन सकते हैं.  इसलिए बजट में इस पर खासा फोकस किया गया है. मुख्यमंत्री स्वारोजगार योजना के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार' से मिलेगा 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण
स्थानीय स्तर पर सबसे कम पूंजी, बुनियादी सुविधा और न्यूनतम जोखिम में सर्वाधिक रोजगार मुहैया कराने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 4 फीसदी सालाना ब्याज पर बैंकों से ऋण मुहैया कराएगी. वस्त्र उद्योगों के जरिए 25 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली देने का प्रावधान भी बजट में है. 

'विश्वकर्मा श्रम सम्मान' के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था 
मालूम हो कि परंपरागत पेशे से जुड़े नाई, धोबी, दर्जी, मोची, लोहार, बढ़ई, सुनार आदि को प्रशिक्षण देने उनको अद्यतन तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की थी। मकसद यह था कि संबंधित लोगों को अद्यतन तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षण मिले ताकी इनके उत्पाद भी गुणवत्ता और दाम में बाजार में प्रतिस्पर्धी बनें. बजट में इस योजना के लिए ₹ 30 करोड़ का प्रावधान है.

उप्र स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपतियों के उपयोग का भी प्रावधान बजट में किया गया है.  इनमें पीपीपी मॉडल से /औद्योगिक पार्क/ इंडस्ट्रीयल इस्टेट/कल्स्टर बनाए जाएंगे. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

एक जिला एक उत्पाद के लिए 250 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री की सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) के लिए बजट में ₹ 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसी मकसद से मुख्यमंत्री स्वारोजगार योजना के लिए  100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.