Uniform Civil Code in Uttarakhand: यदि सब कुछ ठीक रहा तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला जल्द ही देश का पहला राज्य बन जाएगा. इस बात के संकेत राज्य के सीएम ने दिए हैं. 30 जून तक इससे जुड़ा ड्राफ्ट भी सरकार को सौंपा जाएगा.
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देहरादून: देश में समान नागरिक संहिता (UCC) पर जारी सियासी बयानबाजी के बीच उत्तराखंड इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट (Uniform Civil Code in Uttarakhand) तैयार करने के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रायशुमारी कर ली है. 30 जून तक वह सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी. यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा है कि ''सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है. हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. हमारी अपेक्षा है कि हिन्दुस्तान के सभी राज्य समान नागरिक संहिता लागू करें.'' उन्होंने कहा कि यह किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं है.
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धामी ने कहा, उत्तराखंड की सीमाएं दूसरे देशों से जुड़ी हैं. हमने पिछले चुनाव में जनता के सामने यह वादा किया था, उत्तराखंड की जनता ने हमें इसके लिए जनादेश दिया. उत्तराखंड की सरकार बनने के बाद हमने यूसीसी के लिए कमेटी गठित की. मुझे खुशी है कि इस पर देशभर में चर्चा हो रही है. इससे हर वर्ग का कल्याण होगा.
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