Uttarakhand Love Jihad: मुस्लिम दुकानदारों से दुकानें खाली करवाए जाने पर भड़के सपा सांसद बर्क, कहा- उत्तराखंड किसी के बाप का नहीं
Advertisement
trendingNow11736731

Uttarakhand Love Jihad: मुस्लिम दुकानदारों से दुकानें खाली करवाए जाने पर भड़के सपा सांसद बर्क, कहा- उत्तराखंड किसी के बाप का नहीं

Uttarakhand Love Jihad latest updates: उत्तराखंड में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. उत्तरकाशी के पुरौला में स्थानीय लोग संप्रदाय विशेष के किरायेदारों से दुकानें खाली करवा रहे है, जिस पर अब धमकी आने लगी है. 

Uttarakhand Love Jihad: मुस्लिम दुकानदारों से दुकानें खाली करवाए जाने पर भड़के सपा सांसद बर्क, कहा- उत्तराखंड किसी के बाप का नहीं

Police Issue Alert on Uttarakhand Love Jihad Case: देव भूमि उत्तराखंड के लव जिहाद मामले में यूपी के संभल जिले से सपा सांसद शफीकुर्र रहमान बर्क पुष्कर सिंह धामी सरकार पर भड़क गए हैं. विवादित बयान देते हुए बर्क ने कहा, उत्तराखंड किसी के बाप का नहीं है. यह देश सभी का है. उत्तराखंड में रहने के लिए सभी धर्म और मजहब के लोगों को कानूनी और कुदरती हक हासिल है. 

'उत्तराखंड से नहीं होने देंगे मुस्लिमों का पलायन'

सपा सांसद बर्क (Shafiqur Rahman Burq) ने ऐलान किया, 'हम मुस्लिमों को उत्तराखंड (Uttarakhand Love Jihad Case) से किसी भी कीमत पर पलायन नहीं करने देंगे. हिंदू बेटियां हमारी भी बेटी हैं. उनकी इज्जत और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर टकराव पैदा कर रही है, जो कि मुल्क के लिए सही नहीं है.' उन्होंने बीजेपी सरकार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाने की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए.

हिंदू-मुस्लिमों में दरार डाल रही बीजेपी: बर्क

बर्क (Shafiqur Rahman Burq) ने कहा कि मौजूदा हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं हैं. यही वजह है कि बीजेपी को अभी से दिन में तारे नजर आने लगे हैं. बीजेपी अपने खिलाफ हालात को भांपकर हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने और वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का यह ख्वाब इस बार पूरा नहीं होगा और उसे मुंह की खानी पड़ेगी. 

मदनी ने ग्रह मंत्री और सीएम को भेजा पत्र

वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी (Maulana Mahmood Asad Madni) ने उत्तरकाशी में सांप्रदायिक स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है. उन्होंने उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों से दुकानें खाली करवाने पर गहरी चिंता जताई. मदनी ने अपने पत्रों में विभाजन फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और भारत के नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने का आग्रह किया.

15 जून की महापंचायत रोकने की मांग

मौलाना मदनी (Maulana Mahmood Asad Madni) ने पत्र में 15 जून 2023 को उत्तरकाशी में होने वाली महापंचायत को रोकने की मांग की. चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष की स्थिति बन सकती है. जिससे हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच खाई और बढ़ जाएगी. उधर लव जिहाद मामले पर राज्य में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर उत्तराखंड पुलिस भी पैनी नजर रख रही है. 

एडीजी ने लिया हालात का जायजा

राज्य के एडीजी (कानून-व्यवस्था) वी. मुरुगेसन ने सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक करके हालात का जायजा लिया. उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार रखनी है. एडीजी ने चेतावनी दी कि जो कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

देहरादून में संप्रदाय विशेष ने बुलाई महापंचायत

पुरोला में मुस्लिम समुदाय (Uttarakhand Love Jihad Case) के लोगों से किराये की दुकानें खाली करवाए जाने के बाद अब संप्रदाय विशेष के लोगों ने 18 जून को देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान किया है. इसे देखते हुए देहरादून पुलिस भी सतर्क हो गई है. एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि महापंचायत बुलाने की अपील करने वाले संगठनों के पदाधिकारियों से बात करके उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा. लेकिन महापंचायत की आड़ में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और परिस्थितियों के मुताबिक अपना काम करेगी. 

सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई पत्र याचिका

इसी बीच यह मामला (Uttarakhand Love Jihad Case) अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट पत्र याचिका भेजकर इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की अपील की है. पत्र में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को पुरोला में बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है.

Trending news