लॉकडाउन के कारण निलंबित मुंबई में लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) की सेवाओं को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है और हाल ही में महिलाओं व वकीलों का यात्रा की अनुमति दी गई है.
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5 "प्रतीकात्मक तस्वीर")
मुंबई: मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) की सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं और हाल ही में वकीलों को लोकल में यात्रा अनुमति दी गई है. अब सवाल है कि आम लोगों के लिए लोकल सर्विस कब शुरू होगी. एक ट्विटर यूजर के इसी सवाल का जवाब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विजय वाडेट्टीवार ने दिया और बताया कि सभी लोगों के लिए लोकल सेवा कब शुरू हो सकती है.
ट्विटर यूजर ने किया था सवाल
दरअसल, एमके लुडवानी नाम के एक ट्विटर यूजर ने सीएमओ महाराष्ट्र (CMO Maharashtra) को टैग करते हुए ट्वीट किया था, 'पहले महिलाओं को मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति मिली. अब वकीलों को भी अनुमति दे दी गई. व्यवसायियों के कर्मचारियों और आम लोगों को इससे क्यों हटा दिया गया? दिवाली के मौसम में मुंबई को लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है.'
मंत्री विजय वाडेट्टीवार ने दिया जवाब
इसके बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विजय वाडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) ने जवाब देते हुए लिखा, 'हम अगले कुछ दिनों में सभी के लिए लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू करने पर निर्णय लेंगे. हमने विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है. मुंबईकर को जल्द ही इस पर राहत मिलेगी.'
एक लोकल ट्रेन में 500-700 लोग कर रहे हैं यात्रा
कोरोना से पहले सामान्य दिनों में मुंबई में करीब 2400 लोकल ट्रेनें (Local Train) चलती थीं. वर्तमान में वेस्टर्न रेलवे की 506 और सेंट्रल रेलवे की 453 सर्विस चल रही हैं. इन दोनों को मिलाकर 969 सर्विस जारी हैं. 1200 लोगों की क्षमता वाली एक लोकल ट्रेन में अभी सिर्फ 500 से 700 लोग ही यात्रा कर रहे हैं. मुंबई में एसी लोकल सेवा भी शुरू हो चुकी है, वहीं मोनोरेल सेवाएं 18 अक्टूबर से और मेट्रो सर्विस 19 अक्टूबर से शुरू हुई हैं.
कोरोना वायरस के कारण बंद थी लोकल सेवाएं
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण मुंबई में लोकल ट्रेनों की सेवाएं निलंबित कर दी गई थी. इसके बाद आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेनों को 15 जून से शुरू किया गया था और 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों के अलावा अदालतों, बैंकों, रक्षा, आयकर, सीमा शुल्क और अन्य फील्ड में कार्यरत लोगों को यात्रा की मंजूरी दी गई थी. इसके बाद 20 अक्टूबर को महिलाओं और 27 अक्टूबर को वकीलों को यात्रा की अनुमति दी गई.
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