Budget Session: क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हटा देगी? ओवैसी ने संसद में क्यों पूछा ये सवाल...

Asaduddin Owaisi in Parliament: ओवैसी ने पूछा, 'क्या पीएम मोदी चीनी घुसपैठ पर बोलेंगे? क्या बिलकिस बानो को न्याय मिलेगा?' ओवैसी ने केंद्रीय बजट 2023 में अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले फंड में कमी करने को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की.

एआईएआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा. संसद में बोलते हुए हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा, 'क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हटा देगी? सरकार को हरे रंग से इतनी समस्या क्यों है?' उन्होंने पूछा, 'क्या पीएम मोदी चीनी घुसपैठ पर बोलेंगे? क्या बिलकिस बानो को न्याय मिलेगा?' ओवैसी ने केंद्रीय बजट 2023 में अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले फंड में कमी करने को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की.

'क्या मुगल पैसा लेकर भागे यहां से?'

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटित बजय में 38 प्रतिशत की कमी की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि इस देश में मुसलमान पढ़ें. उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'कांग्रेस और बीजेपी ने भारत में कुलीनतंत्र को जन्म दिया है. जो लोग देश से बेहिसाब दौलत लेकर भागे हैं, क्या उस लिस्ट में मुगलों का नाम है? लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे.'

'हिंडनबर्ग भारत में होता तो...'

उन्होंने कहा, 'अगर हिंडनबर्ग भारत में होता, तो उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम का सामना करना पड़ता और मैं ये बात बहुत हल्के तौर पर कह रहा हूं.' न्यूयॉर्क स्थित निवेशक अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनियों पर स्टॉक के हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है.

यूएपीए एक आतंकवाद विरोधी कानून है, जिसे असाधारण परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है. यह 180 दिनों तक बिना जुर्माने के हिरासत में रखने की अनुमति देता है. 2019 में यूएपीए में किए गए बदलाव ने केंद्र सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 'आतंकवादी' के रूप में बताकर उसे परेशान की शक्ति दी है.

ओवैसी ने आगे कहा, 'मेरा अनुरोध है कि पूजा स्थल अधिनियम को भंग नहीं किया जाना चाहिए. पीएम को चीन से डरना नहीं चाहिए और भारत में अल्पसंख्यकों का बजट बढ़ाना चाहिए.'