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नई दिल्ली : पूर्व वित्त सचिव और राजकोषीय मजबूती के बारे में सुझाव देने वाली समिति के प्रमुख विजय केलकर का कहना है कि समिति सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। सरकार को मिट्टी तेल और खाद्यान्न पर गरीबों को सब्सिडी उपलब्ध करानी चाहिए।
केलकर ने एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में कहा मैं उन लोगों से पूरी तरह सहमत हूं जो कहते हैं कि हम सब्सिडी समाप्त नहीं कर सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्पपोषण के शिकार बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए खाद्य सब्सिडी न केवल उनकी रक्षा के लिए जरूरी है बल्कि यह उनका अधिकार और नैतिक रूप से सही भी है।
उन्होंने कहा, केरोसीन के लिए सब्सिडी तब तक जारी रखी जानी चाहिए जब तक कि सरकार इसे वहन कर सकती है।
केलकर समिति की सब्सिडी हटाने के सुझाव पर सरकार ने इससे पहले कहा कि समिति की सिफारिशें सरकार की गरीबों की सुरक्षा से जुड़ी नीति से अलग हैं।
आर्थिक मामले विभाग के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा, सरकार का मानना है कि विकासशील देश में जहां जनसंख्या का एक बड़ा तबका गरीबों का है, सब्सिडी आवश्यक है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। समाज के वंचित तबके और गरीबों की सुरक्षा के लिए इसके आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।
मायाराम ने कहा कि सब्सिडी समाप्त करने से जुड़ी समिति की सिफारिशें सरकार की घोषित नीति से अलग हैं। (एजेंसी)