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5नई दिल्ली : श्रमिक संगठनों ने कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (ईपीएफओ) के आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के फैसले का विरोध किया है। ईपीएफओ ने उससे जुड़े करीब पांच करोड़ सदस्यों के लिए ‘आधार’ कार्ड जमा कराना अनिवार्य बनाने का स्वत: स्फूर्त निर्णय लिया है। श्रमिक संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ लाल झंडा लहराकर विरोध किया है।
ईपीएफओ के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि सदस्यों के लिए आधार संख्या को उपलब्ध कराना असंभव होगा क्योंकि देश के कई हिस्सों में यह योजना परिचालन में नहीं है। इसके अलावा जिन राज्यों में यह योजना परिचालन में है वहां आधार नंबर प्राप्त करना जटिल है।
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव बैजनाथ राय ने बताया, `उन्हें अपने आप यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। इसपर ईपीएफओ के अग्रणी निर्णय लेने वाली इकाई, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) में विचार विमर्श किया जाना चाहिए था।` राय ईपीएफओ के न्यासी मंडल में भी हैं। उन्होंने आगे कहा, `इसे एकदम से नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि देश के कई भागों में आधार संख्या को बनवाने में कई सारी दिक्कतें हैं।` (एजेंसी)
