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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंत्रिमंडल के 55 में से 34 सदस्यों ने वर्ष 2011 में कर रिटर्न नहीं दाखिल की। पाकिस्तानी समाचार-पत्र `न्यूज इंटरनेशनल` के सम्पादकीय के अनुसार, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल असेम्बली के 200 और सीनेट के 60 सदस्यों को कर नोटिस भेजा जाएगा।
समाचार पत्र के अनुसार, मंत्रिमंडल के 60 प्रतिशत और पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों के करीब दो-तिहाई सदस्यों ने पिछले साल कर के लिए एक रुपये भी नहीं दिया। राष्ट्रपति ने भी वर्ष 2011 में कर रिटर्न नहीं दाखिल की। विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी कर के रूप में बहुत कम राशि चुकायी। समाचार पत्र ने लिखा है कि खार ने केवल 69,619 रुपये का कर चुकाया, जो उनके द्वारा डिजनायर हैंडबैग्स पर खर्च की जाने वाली राशि से भी कम है। (एजेंसी)