अब 21 फीसदी ओबीसी आरक्षण

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अब 15 के बजाए 21 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएंगी.

दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय का अंतिम निर्णय आने तक दिल्ली सरकार का यह फैसला लागू रहेगा. सरकार इस बात का भी इंतजाम कर रही है कि ओबीसी के लिए सीटे बढ़ाने का असर सामान्य वर्ग के छात्रों पर न पड़े. मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुताबिक ओबीसी कोटा बढ़ाने के साथ ही सामान्य वर्ग के लिए भी सीटें बढ़ाई जाएंगी.

शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग की सीटें मौजूदा स्थिति में बरकरार रहें, इसके लिए सरकार ने प्रत्येक विषय की कुल सीटों में 12 प्रतिशत इजाफा करने का फैसला किया है. इस 12 फीसदी में से ही ओबीसी को अतिरिक्तछह प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराया जाएगा. शेष छह प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग के लिए बढ़ा दी जाएंगी. इससे ओबीसी के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन सामान्य वर्ग की सीटों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने लालडोरा, विस्तारित लालडोरा, कृषि भूमि, स्कूल भवन व अन्य गैर स्वीकृत इलाकों में चल रहे उच्च शिक्षा संस्थानों को जारी रखने के लिए एनओसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन सभी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने की भी अनुमति दे दी गई है. सरकार द्वारा दी गई यह अनुमति केवल एक वर्ष, यानि सिर्फ 2011-12 के लिए है.