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ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली: अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के हवाले से कहा गया है कि कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बिड़ला की एक डायरी सौंपी है। देश के जानेमाने उद्योगपति आदित्य बिड़ला की इस डायरी में नेताओं और सांसदों को पेमेंट का जिक्र किया गया है। यह पेमेंट आदित्य बिड़ला ग्रुप की तरफ से किए गए थे।
छपी खबर के मुताबिक यह डायरी सीबीआई को आदित्य बिड़ला ग्रुप के दफ्तरों पर छापेमारी के दौरान मिली थी। यह छापेमारी डायरी 16 अक्टूबर को मिली थी। इसमें मिली जानकारी के मुताबिक बिड़ला कंपनी ट्रस्ट ने 10 साल में 1000 पेमेंट किए। चुनाव के वक्त ये भुगतान किए गए। इसका जिक्र सीबीआई ने कोलया घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट में किया है।
आयकर विभाग को भी बिड़ला ग्रुप के दफ्तरों पर छापे में नोटबुक मिली थी जिसके साथ इनकम टैक्स को 100 करोड़ रुपये पेमेंट की रसीद मिली है। हालांकि बिड़ला ग्रुप 100 करोड़ रुपये पेमेंट पर इनकम टैक्स देने को तैयार हो गया है। इस पूरे मामले पर बिड़ला ग्रुप ने टिप्पणी से इनकार कर दिया है।
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट कोयला आवंटन घोटाला मामले में जांच की निगरानी कर रहा है। अदालत तीन जनहित याचिकाओं पर 1993 के बाद से हुए कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में जांच की निगरानी कर रही है। याचिका में इस आधार पर ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने की मांग की गई है कि प्राकृतिक संसाधनों को आवंटित करने में नियमों का उल्लंघन किया गया और इस प्रक्रिया में कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया।
गौर हो कि सीबीआई ने कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में अब तक 14 प्राथमिकियां दर्ज की हैं। इसमें एएमआर आयरन एंड स्टील, जेएलडी यवतमाल एनर्जी, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग, जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, विकास मेटल्स, ग्रेस इंडस्ट्रीज, गगन स्पांज, जिंदल स्टील एंड पावर, राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड, झारखंड इस्पात, ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, कमल स्पांज, पुष्प स्टील एंड हिंडाल्को को नामजद किया गया है।