Kisan Samman Nidhi: बजट से अन्नदाताओं के खिलेंगे चेहरे, किसान सम्मान निधि की राशि में होगा इजाफा? आया ये बड़ा अपडेट

Budget 2023: एक्सपर्ट्स का कहना है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट दी जानी चाहिए. उनका मानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सटीक खेती, ड्रोन, एआई जैसे तकनीकें जल्द अपनाने के लिए अन्नदाताओं के साथ-साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए कुछ इंसेंटिव का ऐलान किया जाना चाहिए.

PM Kisan Scheme 13th Installment Date 2023: 1 फरवरी को नरेंद्र मोदी सरकार आम बजट (Budget 2023) पेश करेगी. इस बजट से हर सेक्टर के लोगों को उम्मीदें हैं. अन्नदाता भी सरकार की ओर टकटकी बांधकर देख रहे हैं ताकि उनको भी राहत मिल सके. ऐसे में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2023-24 में पीएम किसान योजना के तहत अन्नदाताओं को मिलने वाली नकद सहायता बढ़ाई जानी चाहिए. फिलहाल सालाना किसानों को 6000 रुपये की मदद दी जाती है.

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 एक्सपर्ट्स का कहना है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट दी जानी चाहिए. उनका मानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सटीक खेती, ड्रोन, एआई जैसे तकनीकें जल्द अपनाने के लिए अन्नदाताओं के साथ-साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए कुछ इंसेंटिव का ऐलान किया जाना चाहिए. बता दें कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की 13वीं किस्त जल्द भेजने वाली है. 

क्या बोले एक्सपर्ट्स

कृषि रसायन कंपनी धानुका ग्रुप के चेयरमैन आर जी अग्रवाल के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अन्नदाताओं को ज्यादा रकम दी जानी चाहिए ताकि वे बीज, कीटनाशक और उर्वरक खरीद सकें. सरकार तीन किस्तों में किसानों को सालाना 6000 रुपये भेजती है. 

इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च और डेवेलपमेंट एक्टिविटीज के साथ-साथ एक्सपेंशन सर्विसेज को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ इंसेंटिव देने की भी मांग की. वहीं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अजय झुनझुनवाला ने कहा, 'पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ तिलहन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य तेलों पर नेशनल मिशन तुरंत शुरू किया जाना चाहिए.'

खाद्य तेलों का इंपोर्ट करता है भारत

फिलहाल भारत 140 लाख टन खाद्य तेलों का इंपोर्ट कर रहा है. झुनझुनवाला का कहना है कि साल 2026 तक इंपोर्टेड तेलों पर निर्भरता कम करने के लिए 25000 करोड़ रुपये की सालाना खर्च की जरूरत है. इसके अलावा एग्रीकल्चर ड्रोन विनिर्माता आईओटेकवर्ल्ड एविगेशन के सह-संस्थापक और निदेशक दीपक भारद्वाज ने कहा, 'ड्रोन खरीद के लिए सरकार को एक लाख करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद कोष से कुछ रकम अलग रखनी चाहिए.  जबकि आईओटेकवर्ल्ड के सह-संस्थापक अनूप उपाध्याय ने कहा कि ड्रोन खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए.    '

(इनपुट-एजेंसियां)