Post Office की इस स्कीम में लगाएं पैसा, इनकम टैक्स में छूट के साथ मिलेंगे और भी कई फायदे, मिल रहा अच्छा रिटर्न

Post Office NSC Scheme: पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सुरक्षित निवेश का बेहतर विकल्प है. आप इस छोटी बचत योजना पर विचार कर सकते हैं जो बेहतर रिटर्न देगी. इसमें आप एक से दूसरे व्यक्ति के नाम अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं.

Post Office NSC Scheme: अगर आप निवेश करने की शुरुआत कर रहे हैं और छोटी बचत कर बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस (Post Office) एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है. यहां पैसा लगाने के लिए कई अच्छी योजनाएं हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिसमें रिटर्न बेहतर मिलते हैं और इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी.

हम बात पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम (National Savings Certificates) की. इस स्कीम में 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं.  इसके अलावा इसमें एक सुविधा यह भी है कि आप एक से दूसरे व्यक्ति के नाम अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं.

यह निवेश का सुरक्षित विकल्प है. केंद्र सरकार ने 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर में बढ़ोतरी की है. पिछली तिमाही के लिए एनएससी की ब्याज दर 7 फीसदी थी. अब राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज बढ़कर 7.7 प्रतिशत कर दिया गया है. 

ये लोग खुलवा सकते हैं खाता
पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के मुताबिक कोई भी वयस्क इसमें अकाउंट खुलवा सकता है. वहीं, तीन लोग मिलकर भी इस स्कीम में अकाउंट ओपन करा सकते हैं. 10 साल से कम आयु के बच्चों की तरफ से  उनके अभिभावक भी इस सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवा सकता है.   

इस सेविंग में आप कम से कम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं. इसके बाद 100 रुपये के मल्टीपल में कितनी भी रकम लगा सकते हैं. इसमें अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. इस स्कीम में निवेशकों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है.

ब्याज दर
इस समय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश करते हैं तो 7.7 फीसदी सालाना की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है. बता दें कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम पर ब्याज दर भारत सरकार तय करती है. 

इस स्थिति में बंद कर सकते हैं खाता
पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले क्लोज नहीं करा सकते. हालांकि, सिंगल या जॉइंट अकाउंटहोल्डर्स में से किसी भी एक की मौत होने पर अकाउंट क्लोज कराया जा सकता है या फिर कोर्ट का कोई खास आदेश हो या फिर किसी अथॉरिटी को खाता गिरवी रखने पर भी क्लोज हो सकता है.

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