नई दिल्ली. एक तरफ भारत मना कर रहा है दूसरी तरफ भारत के विरोध के बाद भी पकिस्तान मानने को तैयार नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अब खबर आई है कि पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का मन बना लिया है और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है.
शीर्ष अदालत से मिल गई अनुमति
ऐसा लग रहा था मानो पाकिस्तान अपनी शीर्ष अदालत की अनुमति का ही इंतज़ार कर रहा था क्योंकि अदालत का फरमान आते ही पकिस्तान की इमरानी सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करने का फैसला कर लय है और इसके लिए बाकायदा 18 अगस्त की तारिख भी तय कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कराया
गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद है. जहां भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है, वहीं पाकिस्तान इसको अपना क्षेत्र बताता है. पाकिस्तान सरकार ने यहां आम चुनाव कराने की घोषणा की है. पाकिस्तान की सरकार को उच्चतम न्यायालय ने इस क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 30 अप्रैल को 2018 के प्रशासनिक आदेश में सुधर करने की आज़ादी दे दी थी.
24 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव
पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन से इस सिलसिले में एक बयान जारी किया गया है जिसमें राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा में 18 अगस्त 2020 को आम चुनाव कराने की अनुमति सरकार को प्रदान कर दी है. अब इन क्षेत्रों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा. भारत का इस चुनाव के विरोध पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने वाली बात होगी.
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