कश्मीर मुद्दे पर फिर बोले ट्रंप, 'अगर पीएम मोदी चाहें तो मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं'

'मुझे लगता है कि इमरान खान और पीएम मोदी दोनों शानदार इंसान है. मैंने इमरान खान से भी बात की और भारत से भी खुलकर चर्चा की.'

नई दिल्लीः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार हैं. ट्रंप ने कहा कि मध्यस्थता के प्रस्ताव को स्वीकार करना अब पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निर्भर करता है.उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और इमरान खान दोनों बेहद अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने दोनों से कश्मीर मुद्दे पर खुलकर बात की है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत द्वारा अमेरिका के मध्यस्थता के प्रस्ताव को ठुकराए जाने पर गुरुवार को कहा, 'यह (मध्यस्थता पर निर्णय) पूरी तरह से पीएम मोदी पर निर्भर करता है, मैं पीएम इमरान खान से भी मिला. मुझे लगता हो दोनों (पीएम मोदी-इमरान खान) बहुत अच्छे इंसान हैं. मेरा मतलब है...ऐसा मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छी तरह से साथ मिल सकते हैं. अगर पीएम मोदी चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर कोई मध्यस्थता करे. तो मैंने इस विषय पर पाकिस्तान से बात की है और इसी तरह मैंने भारत से भी इस विषय पर बात की है. लेकिन लंबे समय से यह लड़ाई चल रही है.'

ट्रंप ने इस मुद्दे पर मध्यस्थता के सवाल पर कहा, 'यदि मैं कर सकता...अगर वे चाहते तो मैं निश्चित रूप से हस्तक्षेप करूंगा'

गौरतलब है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मदद मांगी थी. विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया था कि ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया. 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था, "हमने अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रेस में दिया गया बयान देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, अगर भारत और पाकिस्तान द्वारा अनुरोध किया जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया." उन्होंने आगे कहा, "भारत अपने इस रुख कायम है कि पाकिस्तान से सभी मुद्दों पर सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत हो. पाकिस्तान सबसे पहले सीमा पार आतंकवाद खत्म करे. शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र के तहत ही मुद्दों का समाधान होगा.