Pakistan Electricity Crisis: भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बिजली बचाने के लिए रात 8 बजे बाजार बंद हो जाएंगे. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद इसका ऐलान किया है. पाकिस्तान की इस पहल से सड़कों पर अंधेरा छा जाएगा. वहीं पाक सरकार इसे ऊर्जा संरक्षण बोलकर पेश कर रही है.
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6 "फाइल फोटो")
Pakistan Without electricity: पाकिस्तान की केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर एक अजीबोगरीब फैसले पर सहमति जताई है. अब पाकिस्तान में रोज रात 8 बजे तक बाजार बंद कर दिया जाएगा. योजना मंत्री अहसान इकबाल ने कहा कि देश भर में ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों (Energy conservation efforts) के तहत यह फैसला किया गया है. पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shehbaz Sharif) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (National Economic Council-NEC) की बैठक हुई. इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इकबाल ने रात 8 बजे तक बाजार बंद करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग लिया, जबकि बलूचिस्तान के योजना मंत्री ने प्रांतीय सरकार का प्रतिनिधित्व किया.
पाक सरकार की बड़ी पहल
योजना मंत्री अहसान इकबाल ने कहा कि इस पहल से सालाना करीब एक अरब डॉलर की बचत हो सकती है. उन्होंने कहा कि प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि NEC की बैठक में मौजूद थे और कीमती संसाधनों को बचाने के लिए उन्हें इसे लागू करने की सलाह दी गई थी. जियो न्यूज के मुताबिक इकबाल ने कहा कि ऊर्जा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है. सरकार जीवाश्म ईंधन और आयातित तेल पर निर्भरता कम करेगी. इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण पर उचित ध्यान देगी. योजना मंत्री ने आगे कहा कि सरकार सौर, पनबिजली और पवन सहित हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी और कोई नई आयातित ईंधन आधारित परियोजना शुरू नहीं की जाएगी.
पहले भी आ चुकी थी एक योजना
इससे पहले जनवरी में पाक सरकार ने एक नई ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दी थी. इसके तहत बाजारों और मॉल्स को रात 8.30 बजे तक बंद कर दिया जाना था. जबकि, इसने लगभग 62 अरब पाकिस्तानी रुपये सालाना बचाने के लिए अकुशल उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस योजना से जुड़े अधिकारियों को सरकार के सभी विभागों द्वारा बिजली के उपयोग में 30 प्रतिशत की कटौती का निर्देश दिया था. गठबंधन सरकार ने दावा किया था कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उपायों का उद्देश्य नकदी की समस्या से जूझ रहे देश को लगभग 62 अरब पाकिस्तानी रुपये को बचाना और ऊर्जा आयात बिल को कम करने में मदद करना है. जियो न्यूज ने बताया कि इन उपायों को देशभर में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था.
(इनपुट: एजेंसी)
