सवर्ण आरक्षण पर सरकार की परीक्षा, आज लोकसभा में 12 बजे पेश होगा संव‍िधान संशोधन व‍िधेयक

सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार मंगलवार को लोकसभा में संशोधन व‍िधेयक पेश करेगी. कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जारी व्हिप में सभी लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है.

नई दिल्ली:  सवर्ण आरक्षण विधेयक को पास कराने के लिए मोदी सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं. मंगलवार को लोकसभा में संव‍िधान संशोधन व‍िधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा. इसी के मद्देनजर राज्यसभा का शीतकालीन सत्र भी एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया. ऐसे में अब सदन की कार्यवाही बुधवार तक चलेगी. वहीं, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. पार्टियों की ओर से जारी तीन लाइन के व्हिप में सभी लोकसभा सदस्यों को मंगलवार के दिन सदन में मौजूद रहने को कहा गया है.

संशोधन व‍िधेयक दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत इस वि‍धेयक को पेश करेंगे. राजनीतिक जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी कि मंगलवार के दिन इस संशोधन को लोकसभा में पास करवा लिया जाए और इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाए. इसी वजह से अब बुधवार तक के लिए ऊपरी सदन के सत्र को बढ़ा दिया गया है.

बता दें कि सवर्ण आरक्षण आरक्षण की लड़ाई के लिए सरकार के पास सिर्फ एक दिन शेष बचा है, क्योंकि 8 जनवरी को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है. इसके बाद बजट सत्र आयोजित किया जाएगा, मगर तब तक आदर्श आचार संहिता लगने की संभावना है. ऐसे में यह विधेयक पास नहीं हो सकता.

दरअसल, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी. यह आरक्षण 50 फीसदी आरक्षण की सीमा से ऊपर होगा और इसके लिए मंगलवार को निचले सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा.

मोदी सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. देश के करोड़ों लोगों को केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा. इस फैसले की 10 प्रमुख बातें ये हैं-

1. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा.

2. बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा. सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है.

3. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला के मुताबिक जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.

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4. जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी, उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.

5. इस आरक्षण का लाभ वे सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी.

6. जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे.

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7. इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.

8. सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है. इसके लिए संविधान के अनुच्‍छेद 15 और 16 में संशोधन होगा.