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Electoral bonds limit

चुनावी बॉन्ड क्यों बना हुआ है चर्चा का विषय?

Electoral Bond: राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. Central Government ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावी बॉन्ड, राजनीतिक फंडिंग का एक बिल्कुल पारदर्शी तरीका है. शीर्ष अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है. उस दिन कोर्ट यह परीक्षण करेगी कि क्या मामले को बड़ी पीठ को सौंपा जाना चाहिए या नहीं. कोर्ट कई याचिकाओं पर विचार कर रही है, जिन्होंने केंद्र की चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती दी है. देखें वीडियो

Oct 15,2022, 12:58 PM IST

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