public property

CAA हिंसा: मुजफ्फरनगर में 53 उपद्रवियों से वसूले जाएंगे 23 लाख, कोर्ट ने दिए निर्देश

एक स्थानीय अदालत ने सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान 53 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया है. अदालत ने दोषियों से 23.41 लाख रुपये वसूलने का निर्देश दिया है. 

Feb 13, 2020, 09:17 AM IST

दिल्ली: सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा महंगा, यूपी की तर्ज पर होगी कार्रवाई

यूपी में मुख्यमंत्री के आदेश पर बलवा करने वालों की पहचान करके उनसे ही नुकसान की भरपाई की बात कही गई थी. जिसके बाद जिलाधिकारियों ने इस आदेश का पालन करते हुए कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उनकी संपत्ति को सील कर दिया. 

Dec 31, 2019, 08:18 AM IST

498 लोगों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में UP की योगी सरकार

यूपी में 498 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में चिन्हित किया गया है. इन सभी पर जुर्माना लगाया गया है और अगर ये 498 लोगों ने जुर्माने की भरपाई नहीं की तो सरकार इनकी संपत्ति को जब्त कर लेगी.

Dec 27, 2019, 07:44 AM IST

क्या आसान है सार्वजानिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करना

देश भर में विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी, गुंडागर्दी और दंगे भड़कने का डर हमेशा ही बना रहता है और यही वजह है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम कानून 1984 के तहत की जाती है.

Dec 21, 2019, 03:30 PM IST

50 तस्वीर के जरिए देखिए CAA पर अफ़वाह और भ्रम की 'आग'

नए नागरिकता कानून पर हो रहे विरोध की 50 तस्वीर के जरिए देखिए हिंसा की कहानी.

Dec 20, 2019, 12:56 AM IST

विरोध तो ठीक, पर देश की संपत्ति को जलाकर क्या पाओगे?

नए नागरिकता कानून के विरोध में लगातार देश के अलग-अलग जगहों से हिंसक तस्वीरे आ रही है. दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हिंसक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. उग्र प्रदर्शनकारी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को आग के हवाले कर रहे है. तो वहीं भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस जमकर लाठीचार्ज कर रही है.

Dec 19, 2019, 05:56 PM IST

CAA पर सबसे ज्यादा बवाल पं. बंगाल में हो रहा है, सुनिए...क्या है आम जनता की राय ?

देशभर में 'सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट' के खिलाफ सबसे उग्र प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद CAA के खिलाफ हो रही रैलियों का नेतृत्व कर रही हैं. Zee News की टीम ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आम लोगों से 'सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट' पर बात की.

Dec 18, 2019, 09:40 PM IST

CAA: देखिए कैसे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे-बैठे कर रही है पत्थरबाजों की पहचान

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 'सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट' के खिलाफ दिल्ली हो रही हिंसा कर रहे उपद्रवियों और दंगाइयों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है. दिल्ली पुलिस बड़ी आसानी से ड्रोन से हिंसा का वीडियो रिकार्ड करके दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से ही पत्थरबाजों की पहचान कर रही है.

Dec 18, 2019, 06:25 PM IST

VIDEO : सीलमपुर में हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर ड्रोन कैमरे से नज़र

दिल्ली के सीलमपुर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली ने ड्रोन कैमरे की मदद ली है जिससे आगजनी करने वालों की पहचान की जा रही है.

Dec 18, 2019, 05:35 PM IST

VIDEO : पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर यह सज़ा भुगतनी पड़ेगी

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर भारत का कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या गाइडलाइन तय की हैं.

Dec 18, 2019, 04:25 PM IST

देश की सड़क पर आपकी ' मनमर्जियों का DNA टेस्ट.

देश की सड़क पर आपकी ' मनमर्जियों का DNA टेस्ट.

Jul 17, 2019, 11:10 PM IST

दिल्ली HC का निर्देश- DUSU चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को न किया जाए गंदा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय और शहर की पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आगामी डुसू चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति गंदा नहीं हो.   

Jul 16, 2018, 06:48 PM IST

विहिप कार्यकर्ताओं ने ताजमहल का गेट गिराया, बोले-400 साल पुराने मंदिर के रास्‍ते में बन रहा था रुकावट

विहिप कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर ताजमहल के पश्चिमी गेट को तोड़ दिया है.

Jun 13, 2018, 11:04 AM IST

चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं: हिमाचल हाईकोर्ट

अदालत का यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दल अक्सर आदर्श आचार संहिता और पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दीवारें खराब करते हैं और उन पर होर्डिग लगाते हैं.

Oct 17, 2017, 02:20 PM IST

सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी के लिए तय हो गाइडलाइंस

गुजरात में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के मामले पर सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया। आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी के लिए गाइडलाइन्स तय की जानी चाहिए।

Feb 24, 2016, 01:15 PM IST