right to information act

संवैधानिक पीठ का बड़ा फैसला, चीफ जस्टिस का ऑफिस RTI के दायरे में आएगा

कोर्ट ने कहा कि सीजेआई का दफ्तर पब्लिक ऑफिस है. वह सूचना के अधिकार के तहत आता है और 2010 का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है. 

Nov 13, 2019, 02:38 PM IST

CJI का दफ्तर सूचना कानून के दायरे में आएगा या नहीं; SC की संविधान पीठ का फैसला कल

इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यवस्था को अपारदर्शी बनाए रखने का पक्षधर नहीं है, लेकिन एक संतुलन कायम करने और रेखा खींचने की जरूरत है.

Nov 12, 2019, 03:36 PM IST

ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस

नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों से सूचना का अधिकार (RTI) के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की मांग की है और जारी नोटिस पर जल्द से जल्द जवाब की बात कही है.

Aug 26, 2019, 12:51 PM IST

सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, खत्‍म करना चाहती है आरटीआई कानून

सोनिया गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून -2005 को पूरी तरह से निष्‍प्रभावी बनाना चाहती है. 

Jul 23, 2019, 01:34 PM IST

RTI में हुआ खुलासा, राजनीतिक दलों को महंगे बॉन्ड से मिला 99.8 % चंदा

मध्यप्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से आरटीआई के जरिये मिले आंकड़ों के हवाले से "पीटीआई-भाषा" के साथ यह अहम जानकारी साझा की.

Apr 15, 2019, 05:49 PM IST

हनुमानगढ़ : सूचना के अधिकार का भद्दा मजाक, सूचना मांगने पर RTI कार्यकर्ता को भेजे कॉन्डोम

राजस्थान में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत सूचना मांगने वाले को कंडोम भेजे जाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। यह भद्दा मजाक राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के गांव छानी बड़ी में आरटीआई के दो कार्यकर्ताओं के साथ किया गया है। भादरा तहसील के गांव छानी बड़ी के RTI कार्यकर्ता मनोहर लाल और विकास चौधरी ने ग्राम पंचायत छानी बड़ी में पिछले पांच साल के दौरान हुए विकास कार्यों का रिकॉर्ड सूचना का अधिकार के तहत आवेदन करके मांगा था, निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में इन्होंने मामले की लोक सूचना अधिकारी के पास प्रथम अपील की। फिर भी सूचना नहीं मिली तो राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की गई। आयोग ने मामले की सुनवाई कर ग्राम पंचायत छानी बड़ी को आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया। इसके बाद विकास चौधरी व मनोहर लाल को डाक के माध्यम से सूचना का लिफाफा मिला। पहले लिफाफा विकास को मिला। उसे लगा लगा कि ग्राम पंचायत ने डाक के माध्यम से सूचना भेजी होगी। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो होश उड़ गए। दरअसल, लिफाफे में आरटीआई के तहत मांग गई सूचना नहीं थी बल्कि अखबार के टुकड़े व कंडोम थे।

Jan 15, 2019, 05:48 PM IST

सरकार ने अपना रुख बदला, अब RTI आवेदन दे सकेंगे NRI

मंत्रालय ने इससे पहले अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है.

Oct 29, 2018, 02:00 AM IST

उत्तर प्रदेश: सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लोकायुक्त एजेंसी

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोकायुक्त एजेंसी ‘सूचना के अधिकार अधिनियम 2005’के दायरे में आती है. 

Nov 4, 2017, 06:59 PM IST